उल्हासनगर दि.१५ ( प्रमोद दळवी ) : दिव्यांगांना मागील २० वर्षांपासून एकही स्टॉल दिला नसल्याने व दिव्यांग कायदा २०१६च्या उल्लंघनाचा निषेध म्हणून मंगळवारी उल्हासनगर महानगरपालिका मुख्यालयासमोर जोरदार ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. प्रहार जनशक्ती पक्ष, प्रहार दिव्यांग क्रांती आणि राष्ट्र कल्याण पार्टी यांच्या संयुक्त विद्यमाने हे आंदोलन पार पडले. यावेळी भर पावसात देखील दिव्यांग बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिले आणि आपल्या हक्क मिळवण्यासाठी एकजुटीने आवाज उठवला.
२०१६ साली शासनाने दिव्यांग व्यक्तींना बाजारपेठेत स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून स्टॉल उपलब्ध करून देण्यासाठी जीआर जारी केला होता. परंतु उल्हासनगर महापालिकेने त्याची अंमलबजावणी न करता या आधी लावलेले दिव्यांग स्टॉल्स अनधिकृत ठरवत हटवले. त्याचबरोबर केंद्र आणि राज्य शासनाच्या दिव्यांग कल्याण योजनांचाही लाभ अनेक गरजू दिव्यांगाना मिळालेला नाही असा आरोप आंदोलन करताना केला.दिव्यांग व्यक्तींना २०० स्क्वेअर फुट जागेत स्टॉल साठी परवाना द्यावा आधीपासून स्टॉल लावलेल्या दिव्यांग बांधवांना देखील अधिकृत मान्यता द्यावी, मोफत बस सेवा आणि सार्वजनिक वाहतुकीचे सवलती लागू कराव्यात, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी मोफत शिक्षण व आरोग्य सेवा उपलब्ध कराव्यात, हक्काचे घर आणि इलेक्ट्रिक सायकल्स मिळाव्यात, दिव्यांग साहित्य खरेदीतील घोटाळ्यावर तात्काळ कारवाई या मागण्यांसाठी आंदोलन स्थळी घोषणाबाजी करण्यात आली.
त्यावेळी प्रहार दिव्यांग क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष काजल नाईक यांनी स्पष्ट केले की जोपर्यंत महापालिकेकडून स्टॉलसाठी परवाना व जमिनी बाबत स्पष्ट तारीख जाहीर केली जात नाही तोपर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही. काजल नाईक म्हणाल्या ही उल्हासनगर महानगरपालिका आहे ज्याने २० वर्ष आज दिव्यांगाने स्टॉल दिलेलं नाही. आमच्या २०१६ चा जी.आर आहे की आम्हाला रोजगार मिळाला पाहिजे. दिव्यांकांना रोजगार मिळाला पाहिजे. दिव्यांगाने स्वयंरोजगार मिळाला पाहिजे, त्यांना पब्लिक स्थानिक गव्हर्मेंटची जिथे जिथे गव्हर्नमेंट ऑफिससेंस आहेत त्या बाहेर आम्हाला २०० स्क्वेअर फिट जागा, आता पहिला आम्हाला सहा बय सहाच होता पण आता २०१८ चा जीआर आहे की २०० स्क्वेअर फिट जागा देण्यात यावी कारण की दिव्यांगाची व्हीलचेर फिरता येत नाही
आता मीरा-भाईंदर पालिकेने ९१ स्टॉल दिले. मीराबाई नगरपालिकेने दोन वर्षात ९१ स्टॉल दिलेले आहेत आणि मी ऐकलं की उल्हासनगर महापालिका दिव्यांना स्टॉल देत नाही वरून दिव्यांकांनी स्टॉल लावलेले त्यांचे स्टॉल उचलून टाकतात निर्दयासारखी. हे कुठपर्यंत अन्याय चालणार आहे. त्याच्यासाठी आता आम्ही ठरवलेला आहे प्रहार दिव्यांग क्रांती संस्थेने अख्खा महाराष्ट्रातल्या दिवंग्यांना न्याय मिळालाच पाहिजे त्याच्यासाठी मी ठाणे जिल्हाध्यक्ष आहे म्हणून आज आम्ही मीरा भाईंदर पूर्ण झालं .आता आम्ही उल्हासनगरला आलेलो आहे इथून सुद्धा माझ्या दिव्यांगाना स्टॉल घेतल्याशिवाय मी इथून हलणार नाही आहे असे काजल नाईक म्हणाल्या.यापूर्वीही आंदोलन झाला होता त्याबाबत माहिती देताना काजल नाईक म्हणाल्या .जिथपर्यंत मजबूत नेते फोलप घेत नाही तिथपर्यंत अधिकारी जागे होत नाही आणि आता आम्हाला आमच्या भाऊंनी सांगितले आहे जागोजागी जागृती निर्माण करा आणि जनजागृती करून लोकांना न्याय मिळवून देणायचे आम्ही कर्तव्य करतोय.
आज न्याय मिळाल्याशिवाय आम्ही इथून हलणार नाही. आज माझ्या दिव्यांगाना उल्हासनगरच्या दिव्यांगाना आयुक्त साहेबांनी कधी तारीख द्यावी की ते कधीपासून स्टॉल देतात, परवाना देतात आणि जे स्टॉल लावलेले आहेत त्यांना उचलायचं नाही त्यांना सुद्धा परवाने भेटले पाहिजे आणि २०० स्क्वेअर फिट जागा नाही. तर किमान १०० किंवा १५० स्क्वेअर फुटची जागा द्यावी. असा ठराव आम्हाला पास करून द्यावा ,पत्र द्यावा त्यानंतर आम्ही इथून हलणार आहोत अशी भूमिका काजल नाईक व आंदोलनकर्त्यांनी घेतली होती.
मुख्यमंत्री साहेब फक्त खोटे आश्वासना देत आहेत, ७ एप्रिल आमची मीटिंग केली त्याच्यामध्ये आमच्या १९ मागण्या पूर्ण करणार होते . त्या सुद्धा त्यांनी पूर्ण केलेल्या नाही. जीआर काढलेल्या नाहीये परत आमच्या भाऊंनी आमरण उपोषण केलं तेव्हा बावनकुळे साहेब आले त्यांनी पत्र दिलेला आहे की ते मागण्या पूर्ण करणार पण ते मागण्या पूर्ण करत नाही आहेत. गरीब जनता कोणाकडे जाणार , तुम्ही मुख्यमंत्री कशासाठी झालेला आहे, कशासाठी एकजूट होऊन तुम्ही सरकार निर्माण केलेली आहे, गरिबांना न्याय देण्यासाठी की गरिबांचा रक्त पिण्यासाठी अशा संताप सवाल काजल नाईक यांनी केला.
आज गरीब रस्त्यावर उतरलेले आहेत आमचे भाऊ ओरडून ओरडून सांगतात की दिव्यांगाने रोजगार द्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करा आम्ही काय मागतोय तुम्ही जे कमिटमेंट केले तेच आम्ही मागतो ना. मग ते कमिटमेंट पूर्ण करायला तुम्हाला कोणाची परवानगी लागते तुम्हाला दिल्लीवरून उत्तर हवे का का तुम्हाला उशीर होतोय का आमच्या भाऊच्या जीवाशी खेळत का ?. 24 तारखेला आम्ही चक्काजाम करणार आहे प्रत्येक ठिकाणी चक्काजाम होणार आहे.त्यावेळेला दिव्यांग, मजदूर, कामगार, शेतकरी सगळे रस्त्यावर उतरणार आहेत. सगळे पक्ष सोडून राजकीय पक्ष सोडून फक्त एक सामान्य नेता म्हणून आम्ही चक्काजाम करून टाकू जर दिव्यांगांच्या , शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण नाही झाल्या तर आम्ही आक्रमक भूमिका घेणार . मी मुख्यमंत्री साहेबांना एक प्रहार सैनिक म्हणून विनंती करते की आमच्या मागण्या योग्य आहेत. जर तुम्ही आमदारांना पेन्शन देतात, पेन्शन वाढी देताय, मग आमदारांचे पेन्शन बंद करा त्यांचे उत्पन्न बंद करा, तुम्ही का गोरगरीब विधवा महिलांना ,शेतकऱ्यांना तडफडत ठेवलाय. असाही संतप्त प्रहार दिव्यांग क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष काजल नाईक यांनी व्यक्त केला.उल्हासनगरच्या दिव्यांगांना २० वर्षे झाले तरी त्यांना न्याय मिळत नाही. कुठे झोपली पालिका. या पालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे आम्ही इथून नुसतं ठराव घेऊन जाणार नाहीये. तुमच्याकडे जीआर असून तुम्ही या लोकांना का न्याय दिला नाही म्हणून तुमच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे अशी आमची मागणी आहे असे त्या म्हणाल्या.
दिव्यांग बांधवांनी तब्बल २.५ तास ठिय्या आंदोलन करत महानगरपालिकेच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर जोरदार घोषणाबाजी केली. या घोषणांनी संपूर्ण परिसर दणाणून गेला. दिव्यांगांचे संतापाचे रूप चक्का जाममध्ये बदलले. भर पावसात रस्त्यावर ठिय्या देत दिव्यांगांनी सरकार व प्रशासनाविरुद्ध आक्रोश व्यक्त केला. अखेर, मा. सहायक पोलिस आयुक्त आणि मा. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक (मध्यवर्ती पो.स्टे.) यांच्या मध्यस्थीने अतिरिक्त आयुक्त श्री. चव्हाण यांच्यासोबत बैठक घेण्यात आली. त्यात दिव्यांगांना स्टॉल वाटपासाठी एक महिन्यात सर्वेक्षण करून जाहिरात प्रसिद्ध केली जाईल.दिव्यांग साहित्य खरेदीतील घोटाळ्यावर कारवाई प्रस्तावित आहे याबाबतचे लेखी आश्वासन आंदोलकांना देण्यात आले. या आंदोलनाचे नेतृत्व श्रीमती काजल नाईक, ॲड. स्वप्निल पाटील, श्री शैलेश तिवारी, निलेश जाधव आणि श्री प्रधान पाटील यांनी केले.
पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त धीरज चव्हाण यांनी सांगितले आज दिव्यांग बांधवांचे शिष्ट मंडळ आले होते. त्यांचे मुख्यतः स्टॉलसाठीची मागणी होती. स्टॉल साठीच्या मागणीसाठी आता स्टॉलसाठी सर्वेक्षण सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. एक महिन्यानंतर सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही त्यायावर करण्यात येईल असे ते म्हणाले .
