उल्हासनगर दि.२१ : राज्य सरकारने १६ एप्रिल २०२५ रोजी १ ली ते ५ वी पर्यंतच्या सर्व विदयार्थ्यांना महाराष्ट्रातील सर्व शाळानमध्ये हिंदी विषय सक्तीने लागू केल्याच्या निषेधार्थ सोमवारी उल्हासनगर मधील मनसेने प्रांत कार्यालय ( SDO ) पवई चौक उल्हासनगर – ३ येथे निवेदन देण्याकरिता मोर्चा काढला होता.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या अनुषंगाने नवीन अभ्यासक्रम व पाठ्यक्रमाची अंमलबजावणी राज्यात नवीन शैक्षणिक वर्ष सन २०२५ /२६ पासून टप्प्याटप्प्याने करण्याबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक १६ एप्रिल २०२५ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार ठरवले आहे.तसेच राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण २०२४ नुसार यापुढे इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून अनिवार्य करण्यात येणार आहे.
याला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा ठाम विरोध आहे.एक तर तिसरी भाषा पहिलीपासून अनिवार्य करू नये आणि करायचीच असेल तर आधी उत्तरेकडील व दक्षिणेकडील राज्यांनां मराठी किंवा एखादी द्रविडी भाषा अनिवार्य म्हणून शिकवायला सुरुवात करावी व ती झाल्यानंतच महाराष्ट्रात हिंदी भाषा सक्तीची करावी.महाराष्ट्राने हिंदी शिकण्यापेक्षा उत्तर भारतीयांनी मराठी भाषा शिकण्याची अधिक गरज आहे. कारण आपल्या अनेक राज्यातुन तेथील नागरिक दररोज लाखोच्या संख्येने महाराष्ट्रात नोकरी धंदा करण्यासाठी येतात.असे जिल्हा अध्यक्ष बंडू देशमुख व शहर अध्यक्ष संजय घुगे यांनी सांगितले. या शिवाय राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात कोणत्याही भाषेची सक्ती केलेली नाही.मातृभाषेचीही नाही.हिंदी तिसरी भाषा म्हणून तर नाहीच नाही.आणि आम्ही त्रिभाषा सूत्राचे परिणाम महाराष्ट्र आजही भोगत आहोत असे बंडू देशमुख यांनी सांगितले.रोजच्या दैनंदिन व्यवहारात मराठीची जागा हिंदीने घेतलेली सातत्याने दिसते आहे.अशा परिस्थितीत राज्यात पहिलीपासून हिंदी सक्तीची करणे भाषिक,सांस्कृतिक किंवा शैक्षणिक अशा कोणत्याच दृष्टीने समर्थनीय नाही.आज महाराष्ट्रात हिंदीच्या प्रसारापेक्षा मराठी भाषेच्या प्रसाराची जास्त गरज आहे.असे देशमुख व घुगे यांनी सांगितले.महाराष्ट्रात हिंदी भाषिकांचे स्थलांतर होण्याचे प्रमाण खूप मोठया प्रमाणात आहे.त्यांना मराठी शिकवण्याची गरज आहे असं आम्हाला वाटत.हिंदी साक्षरतेची महाराष्ट्राला अजिबात गरज नाही. हिंदीच्या सक्तीचा दुष्परिणाम मराठी चित्रपट सृष्टी,मराठी नाटक यांसह इतर अनेक सांस्कृतिक उपक्रमांवर होताना दिसत असताना हिंदीचे आणखी महत्त्व वाढवण्याचा आत्मघातकी निर्णय सरकारने घ्यावा हे महाराष्ट्राच दुर्दैव आहे.त्यामुळे हा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करण्याची मागणी आम्ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आंदोलनाच्या माध्यमातून केली आहे. हिंदी भाषा अनिर्वाय करण्यासंबंधीचा शासन निर्णय रद्द करण्याबाबत मनसेने महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडवणीस यांना निवेदन देण्याकरिता ते निवेदन उल्हासनगर उपविभागीय अधिकारी यांना दिले असल्याची माहिती मनसे जिल्हा अध्यक्ष बंडू देशमुख यांनी दिली आहे. यावेळी जिल्हा अध्यक्ष बंडू देशमुख, उपजिल्हा अध्यक्ष प्रदीप गोडसे, शहर अध्यक्ष संजय घुगे, उपशहर अध्यक्ष मुकेश शेठपलांनी, शैलेश पांडव,काकोळे चे सरपंच नरेश गायकर, विभाग अध्यक्ष नटवर वासिटा, कैलास घोरपडे, अक्षय धोत्रे, कैलास वाघ, देवा तायडे,विक्की जिप्सन,सन्नी रोकडे,मनविसे शहर अध्यक्ष वैभव कुलकर्णी,शहर संघटक अशोक गरड,स्वप्नील त्रिभुवन, मनसे रस्ते आस्थापना महानगर संघटक मैनुउद्दीन शेख, वाहतूक सेना शहर संघटक काळू थोरात,सुहास बनसोडे, लड्डन रेन,नरेश जकताप, रवी बागुल अमितसिंग,संदेश भागवत,सचिन शिरसाठ,मायकल, उल्हास वासिटा, नरेश वासिटा,दिपक भोई,यांच्यासह इतर पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
