उल्हासनगर दि. ११ ( प्रमोद दळवी ) : उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या ‘मूलभूत सोयी सुविधा विकास योजने’अंतर्गत काढण्यात आलेल्या निविदांवरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. मूळ निविदांमध्ये कंत्राटदारांनी अंदाजित किमतीपेक्षा १५ ते ३१ टक्क्यांपर्यंत कमी दर सादर केले असताना, त्या निविदा रद्द करून कामांचे एकत्रीकरण करण्यात आले. त्यानंतर काढण्यात आलेल्या पुनर्निविदांमध्ये मात्र केवळ ०.५ ते २.५ टक्क्यांपर्यंत कमी दर आल्याचा दावा काँग्रेसच्या नगरसेविका व विरोधी पक्षनेत्या अंजली चंद्रकांत साळवे यांनी केला आहे. या दरांतील तफावतीमुळे महापालिकेचे सुमारे २० कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. या प्रकरणी साळवे यांनी महापालिका आयुक्तांना पत्र देत संबंधित कार्यकारी अभियंत्यांना तात्काळ निलंबित करावे आणि संपूर्ण प्रकरणाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे.
१९६ कामांसाठी स्वतंत्र निविदा
शासनाच्या ‘मूलभूत सोयी सुविधा विकास योजने’अंतर्गत एकूण २० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून त्यातून सुमारे १९६ कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्याचे पत्रात नमूद आहे. जून-जुलै २०२५ मध्ये या कामांसाठी स्वतंत्र ई-निविदा काढण्यात आल्या. त्यापैकी काही निविदांमध्ये कंत्राटदारांनी अंदाजित किमतीपेक्षा १५ ते २७ टक्के कमी दर, तर काही निविदांमध्ये २७ ते ३१ टक्क्यांपर्यंत कमी दर सादर केल्याचा दावा करण्यात आला आहे.मात्र, पुढे ही प्रक्रिया रद्द करून ५ कोटी, ५ कोटी आणि १० कोटी अशा तीन मोठ्या निविदांद्वारे पुनर्निविदा मागविण्यात आल्याचे पत्रात म्हटले आहे. या पुनर्निविदांमध्ये सहभागी कंत्राटदारांनी केवळ ०.५ ते २.५ टक्क्यांच्या मर्यादेत कमी दर दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
कंत्राटदारांच्या संगनमताचा संशय
साळवे यांनी मूळ निविदा आणि पुनर्निविदांतील दरांमधील मोठ्या फरकाकडे लक्ष वेधले आहे. तसेच सर्व निविदाकारांनी एकाच वेळी, १२० दिवसांची मुदत संपल्याचे कारण देत निविदेतून माघार घेतल्याचे महापालिकेच्या उत्तरात नमूद आहे. हे स्वतंत्रपणे स्पर्धा करणाऱ्या निविदाकारांच्या सामान्य व्यावसायिक वर्तनाशी विसंगत असून, पूर्वनियोजित संगनमताची शक्यता निर्माण करणारे असल्याचा दावा साळवे यांनी केला आहे.
जीएसटी कपातीचाही मुद्दा
या प्रकरणात सिमेंटवरील जीएसटी दरातील कपातीचाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. मूळ निविदा मागविताना सिमेंटवरील जीएसटी २८ टक्के होता. त्यानंतर सप्टेंबर २०२५ मध्ये हा दर १८ टक्क्यांपर्यंत कमी झाला. त्यामुळे पुनर्निविदा काढताना कंत्राटदारांचा खर्च कमी होणे अपेक्षित असताना त्यांनी महापालिकेला त्याचा फायदा न देता अत्यल्प कमी दर सादर केल्याचा आरोप पत्रात करण्यात आला आहे.
महापालिकेचे स्पष्टीकरण
दरम्यान, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांनी साळवे यांच्या पत्राला दिलेल्या उत्तरात गैरव्यवहाराचा आरोप फेटाळला आहे. १९६ कामांची संख्या मोठी असल्याने निविदाकारांच्या कागदपत्रांची छाननी करण्यास वेळ लागला. त्यापैकी २० निविदांची छाननी होऊन आर्थिक लिफाफे उघडण्यात आले होते. मात्र, उर्वरित निविदांची प्रक्रिया सुरू असतानाच निविदाकारांनी १२० दिवसांची वैधता संपल्याने माघार घेतली, असे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे.
महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन मंजूर कामांना कार्यारंभ आदेश देणे आवश्यक होते. त्यामुळे कामनिहाय निविदा रद्द करून ५ कोटी, ५ कोटी आणि १० कोटींच्या एकत्रित निविदा काढण्यात आल्याचेही उत्तरात नमूद आहे. “यामध्ये कोणताही गैरव्यवहार नसून नियमानुसार कार्यवाही करण्यात आली आहे,” असे कार्यकारी अभियंत्यांनी स्पष्ट केले आहे.
एसीबी चौकशीची मागणी
या स्पष्टीकरणावर समाधान न झाल्याने साळवे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. तसेच निविदांशी संबंधित सर्व कागदपत्रे, माघारीची पत्रे आणि निविदानिहाय आर्थिक माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. सात दिवसांत समाधानकारक कार्यवाही न झाल्यास वरिष्ठ प्राधिकरणांकडे दाद मागण्यासोबतच उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
