ठाणे दि. २७ :- जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनाच्या समिती सभागृहात सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या ‘माझं गाव आरोग्य संपन्न गाव’ या महत्त्वाकांक्षी अभियानाची महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली.
याबैठकीस आमदार किसन कथोरे, आमदार निरंजन डावखरे, आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, आमदार डॉ. बालाजी किणीकर, आमदार कुमार आयलानीआमदार शांताराम मोरे, आमदार राजेश मोरे, पालक सचिव नवीन सोना, जिल्हाधिकारी डॉ.श्रीकृष्ण पांचाळ, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजीत यादव, अपर जिल्हाधिकारी हरिश्चंद्र पाटील, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजिंक्य पवार, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ.संदीप माने, जिल्हा नियोजन अधिकारी वैभव कुलकर्णी, प्रांताधिकारी उर्मिला पाटील, उपजिल्हाधिकारी सर्जेराव म्हस्के-पाटील, शशिकांत गायकवाड, शिधावाटप उपनियंत्रक भास्कर तायडे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश फडतरे, प्रमोद काळे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रामेश्वर पाचे, जिल्हा कृषी विकास अधिकारी मुनीर बाचोटीकर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. गंगाधर परगे, तहसिलदार रेवण लेंभे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित आहेत.
यावेळी बोलताना उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी ग्रामीण भागातील प्रत्येक गाव आरोग्यदृष्ट्या स्वयंपूर्ण, जागरूक आणि सशक्त करण्याचा ठाम निर्धार व्यक्त केला. या अभियानाचा मुख्य उद्देश केवळ आरोग्य सुविधा पुरवणे नसून आरोग्य हा विषय लोकांच्या दैनंदिन चर्चा आणि कृतीचा अविभाज्य भाग बनवणे हा आहे. आगामी १ एप्रिल २०२६ पासून ३१ मार्च २०२७ पर्यंत राबविल्या जाणाऱ्या या अभियानात जीवनशैलीतील बदल, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, वेळेवर उपचार आणि पुनर्वसन या चार प्रमुख स्तंभांवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.
या मोहिमेची अंमलबजावणी लोकसहभाग, प्रभावी आरोग्य सेवा, प्रशासकीय समन्वय आणि नवोपक्रम या पंचसुत्रीवर आधारित असून, ग्रामपंचायत स्तरापासून राज्यस्तरापर्यंत विविध समित्यांद्वारे याचे काटेकोर संनियंत्रण केले जाणार आहे. विशेष म्हणजे उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासनाने ६५.२५ कोटी रुपयांचे भरघोस पुरस्कार जाहीर केले असून, यात राज्यस्तरावर प्रथम येणाऱ्या जिल्हा परिषदेला ५ कोटी रुपयांचा पुरस्कार दिला जाणार आहे.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीत, आमदार आमदार यांनी उपमुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे यांचे लक्ष वेधून उल्हासनगर शहराशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे आणि प्रलंबित मुद्दे अधोरेखित केले. त्यांनी शहरातील जीर्ण आणि धोकादायक इमारतींबाबत तातडीने आणि ठोस धोरणात्मक निर्णय घेण्याची मागणी केली.त्यांनी अशीही मागणी केली की, प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत प्रत्येकाला घर मिळावे यासाठी प्रयत्न केले जावेत आणि शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याच्या प्रक्रियेतील अडथळे दूर करून तिला गती देण्यात यावी. आमदार ऐलानानी यांनी महानगरपालिकेच्या स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजनेला मंजुरी देण्याची, विस्तारित मुंबई पायाभूत सुविधा योजनेअंतर्गत (EXTD MUIP) शहरातील महत्त्वाच्या रस्त्यांसाठी निधी आणि प्रशासकीय मंजुरी देण्याची, नवीन महानगरपालिका प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्याकरिता २०० कोटी रुपयांचा सरकारी निर्णय जारी करण्याची आणि महानगरपालिकेत पूर्णवेळ एडीटीपी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याची मागणीही प्रामुख्याने केली.
