उल्हास्नागार दि १८ ( प्रमोद दळवी ) बुधवारी उल्हासनगर महानगरपालिकेत आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांनी पालिकेतील सर्व विभागीय अधिकारी आणि विभाग प्रमुखांची बैठक आयोजित केली होती. शहरातील विविध प्रलंबित प्रश्न, नागरी सुविधा व प्रशासकीय कामांचा या बैठकीत आयुक्तांनी कसून आढावा घेतला. कामकाजात हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही असा कडक इशारा देत ईएच आरएमएस प्रणालीत हजेरीची नोंद नसेल तर जुलै २०२६ चे वेतन रोखले जाईल असा सज्जड दम ही आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना दिला
उल्हासनगरात हजारो कोटीच्या निधीतून विविध विकास कामे सुरू असून ती अर्धवट स्थितीत असल्याने, पावसाळ्यात समस्यांचे आगार बनण्याची शक्यता आहे. नागरिकांच्या तक्रारी, पी.जी. पोर्टल, ‘आपले सरकार’ प्रणाली, तसेच खासदार, आमदार आणि लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या समस्यांचे निवारण करून सर्व विभागांनी आपला डेटा तातडीने अद्ययावत करावा, असे आदेश आयुक्त आव्हाळे यांनी बैठकीत अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. डम्पिंग ग्राऊंडवरील आग विझत नसल्याने परिसरात धुराचे साम्राज्य निर्माण झाले. तर भविष्यातील पाणीबाणी हेरून बेकायदेशीर नळजोडण्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश आयुक्तानी दिले.
राणा खदान येथील डम्पिंग ग्राऊंडच्या जागेच्या वापराबाबत सार्वजनिक आरोग्य व बांधकाम विभागाने १९ जून २०२६ पूर्वी अहवाल सादर करावा. तसेच, ती जागा महापालिकेच्या मालकीची असल्याचा सूचना फलक लावण्याचे आदेश दिले आहेत.महापालिकेत पारदर्शकता आणण्यासाठी ईएचआरएमएस प्रणाली अंतर्गत रजा व्यवस्थापन आणि हजेरी नोंदणी पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जुलै २०२६ चे वेतन केवळ ईएचआरएमएस प्रणालीतील हजेरी नोंदीनुसारच अदा केले जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मालमत्ता कर विभागाच्या रोजच्या कामकाजाचा अहवाल उपआयुक्तांनी थेट आयुक्तांना सादर करावा आणि गरजेनुसार मालमत्ता कराच्या प्रकरणांवर सुनावण्या घ्याव्यात. तसेच, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सुरू असलेल्या व रद्द झालेल्या कामांची यादी १९ जूनपूर्वी सादर करावी, असे निर्देशही आयुक्त मनिषा आव्हाळे यांनी दिले आहेत.
आगामी विधानसभा पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर उपस्थित होणारे तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना यांची माहिती आयुक्तांच्या मंजुरीने शासनास प्राधान्याने पाठवावी. विधी विभागाने न्यायालयीन प्रकरणांचा विभागनिहाय आढावा घ्यावा आणि उपआयुक्तांनी नियमितपणे या प्रकरणांवर देखरेख ठेवावी. असे निर्देश दिले आहेत .
नवीन बांधण्यात आलेली शाळा, अभ्यासिका, अग्निशमन दलाचे कार्यालये आदी उद्घाटनासाठी सज्ज ठेवाव्यात. क्रीडा विभागाने शाळांमध्ये मैदानी व इनडोअर खेळांच्या सुविधा निर्माण कराव्यात, नागरी आरोग्य केंद्रांमधील औषध साठा, मुदत संपलेली औषधे याची माहिती पुढील बैठकीत सादर करावी, कार्डियाक अॅम्बुलन्सच्या वापराबाबतचा प्रस्ताव सादर करावा, शहरातील पार्किंगचा प्रश्न तातडीने निकाली काढून त्याचा अहवाल पुढील बैठकीत द्यावा. तसेच महापालिकेच्या ताब्यात असलेल्या शासकीय जागांची माहिती मालमत्ता व्यवस्थापकांनी सादर करावी. विधी विभागाने विभागनिहाय न्यायालयीन प्रकरणांची माहिती सादर करावी. विभागांचे न्यायालयीन प्रकरणांचा उप आयुक्तांनी नियमितपणे आढावा घेवून अहवाल बैठकीमध्ये सादर करावा.आदी आदेश आयुक्तानी बैठकीत दिले.
