उल्हासनगर दि. ९ ( प्रमोद दळवी ) : उल्हासनगर महानगरपालिकेअंतर्गत विविध योजनांमधून मंजूर करण्यात आलेल्या सुमारे ८५ कोटी रुपयांच्या विकासकामांच्या निविदा प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत विरोधी पक्ष नेत्या अंजली साळवे यांनी या सर्व कामांना तत्काळ स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. तसेच संपूर्ण निविदा प्रक्रिया रद्द करून नव्याने पारदर्शक पद्धतीने निविदा मागवाव्यात आणि संबंधित प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी महापालिका आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
महानगरपालिकेला विविध योजनांतर्गत ८५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून, या निधीतून विविध विकासकामे हाती घेण्यात येणार आहेत. या कामांसाठीची निविदा प्रक्रिया नुकतीच मंजूर करण्यात आली आहे. मात्र, ही प्रक्रिया काही विशिष्ट ठेकेदारांना लाभ मिळावा या उद्देशाने घाईघाईने पूर्ण करण्यात आल्याचा आरोप साळवे यांनी केला आहे. स्थायी समितीची स्थापना होण्यापूर्वीच या कामांना मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती विविध प्रसारमाध्यमांमधून समोर आल्याने महापालिकेच्या कार्यपद्धतीवर संशय निर्माण झाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
विरोधी पक्ष नेत्या अंजली साळवे यांच्या म्हणण्यानुसार, या विकासकामांसाठी काही संस्थांनी अंदाजित खर्चापेक्षा तब्बल २० टक्के कमी दराने निविदा सादर केल्या होत्या असे सांगण्यात येत आहे,. अशा परिस्थितीत कमी दराच्या निविदा स्वीकारून महापालिकेचा आर्थिक फायदा होऊ शकत असताना त्या नाकारून पुन्हा निविदा मागविण्याचा निर्णय का घेण्यात आला, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
याशिवाय, स्थायी समिती गठित करण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाही संबंधित विकासकामांना समितीसमोर न मांडता थेट मंजुरी देण्यात आल्याने प्रशासनाच्या निर्णयप्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या संपूर्ण प्रकरणामुळे महापालिकेच्या प्रतिमेला धक्का बसत असून प्रशासनाच्या पारदर्शकतेबाबत नागरिकांमध्ये शंका निर्माण झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. या पार्श्वभूमीवर सर्व मंजूर निविदा रद्द करून नव्याने पारदर्शक निविदा प्रक्रिया राबवावी, संबंधित प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी सादर करावेत, तसेच कथित गैरव्यवहार आणि घोटाळ्याची सखोल चौकशी करावी अशी मागणी अंजली साळवे यांनी केली आहे. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सर्व निविदा प्रक्रिया आणि विकासकामांना तत्काळ स्थगिती देण्यात यावी, अशीही त्यांनी आयुक्तांकडे मागणी केली आहे.
