चार आठवड्यांच्या आता निवडणुकांसदर्भातील अधिसूचना काढण्याचे निर्देश
( प्रमोद दळवी )
उल्हासनगर दि ६ : ओबीसी आरक्षणासंदर्भात उद्भवलेल्या अनेक मुद्द्यांमुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेल्या अनेक वर्षांपासून झाल्या नाहीत. महाराष्ट्रात अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर तीन ते पाच वर्षांपासून प्रशासक आहेत. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे.
ओबीसी राजकीय आरक्षण आणि राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत कोर्टाने ओबीसी आरक्षणासह राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थ्यांच्या निवडणुकांबाबत सर्वात मोठे निर्देश दिले आहेत.त्यामुळे मागील अनेक वर्षांपासून रेंगाळलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने आज याबाबत महत्वाचा आदेश देत पुढील चार महिन्यांत निवडणूका घेण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्यासाठी पुढील चार आठवड्यात निवडणुका नोटिफिकेशन काढाव्यात आणि सप्टेंबर महिन्याच्या आत निवडणुका घ्याव्यात असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिलेत.
‘स्थानिक पातळीवर लोकशाही बळकट राहावी यासाठी राज्यघटनेनी दिलेले निर्देश पाळणे आवश्यक आहे. त्यानुसार नियमितपणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका व्हाव्यात, या निर्देशांचा आदर व्हायला हवा,’ असे मत घटनापीठाचे प्रमुख न्या.सूर्यकांत यांनी निकालाचे वाचन करताना दिले.ओबीसी आरक्षणासंदर्भात असलेल्या प्रलंबित खटल्यांमुळे निवडणुका झाल्या नसल्याची दखल सुप्रीम कोर्टाने घेतली आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांवर प्रतिक्रिया दिली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालाने दिलेल्या निर्णयाचा आनंद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे आम्ही मनापासून स्वागत करतो. आम्ही निवडणूक आयोगाला विनंती करणार आहोत की, निवडणूक आयोगाने तत्काळ यासंदर्भात सगळी तयारी करावी, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
या महानगरपालिका निवडणुका प्रलंबित…..
मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, कल्याण – डोंबिवली,भिवंडी-निजामपूर, वसई- विरार, मिरा-भाईंदर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, मालेगाव, अकोला, अमरावती, नागपूर, चंद्रपूर, संभाजीनगर, नांदेड, लातूर, परभणी, उल्हासनगर आधी या महानगरपालिकेच्या निवडणूका प्रलंबित राहिल्याने सर्व ठिकाणी आयुक्तच प्रशासक म्हणून कारभार चालवत आहेत.विविध कारणांमुळे निवडणुका लांबणीवर पडल्याने माजी नगरसेवक, पदाधिकारी व इच्छुकांचा हिरमोड झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता पुन्हा निवडणूकीच्या मोर्चेबांधणीला सुरुवात होणार असल्याने इच्छुकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
