- उल्हासनगरात नियमितीकरणाबाबत आमदार कुमार आयलानी यांच्या अध्यक्षतेखाली उपविभागीय कार्यालयात आढावा बैठक संपन्न
उल्हासनगर दि. २४ ( प्रमोद दळवी ) : महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने शासकीय जमिनीवरील १ जानेवारी २०११ पर्यंत झालेल्या निवासी अतिक्रमणांच्या नियमितीकरणासाठी जारी केलेल्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने उल्हासनगर उपविभागीय कार्यालयात विधानसभा क्षेत्रस्तरीय आढावा समितीची बैठक पार पडली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी आमदार कुमार आयलानी होते.
या बैठकीला तहसीलदार, नगर भूमापन अधिकारी, उल्हासनगर महानगरपालिकेचे सहाय्यक आयुक्त, महावितरणचे उपअभियंता तसेच उपविभागीय अधिकारी (सदस्य सचिव) उपस्थित होते. शासन निर्णयातील विविध तरतुदींचा सविस्तर आढावा घेऊन नियमितीकरणाची प्रक्रिया अधिक प्रभावीपणे राबविण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले की, केवळ राहण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या निवासी अतिक्रमणांनाच नियमितीकरणाचा लाभ मिळणार असून आरक्षित जमिनीवरील बांधकामे या योजनेस पात्र ठरणार नाहीत. तसेच १ जानेवारी २०११ किंवा त्यापूर्वीची अतिक्रमणेच ग्राह्य धरली जाणार आहेत. दुकाने, गोदामे, हॉटेल किंवा इतर व्यावसायिक अतिक्रमणांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
अतिक्रमणाचा पुरावा म्हणून मतदार यादी, वीज बिल, कर पावती, शासकीय कागदपत्रे किंवा अन्य मान्य अभिलेख सादर करणे आवश्यक राहील. एका कुटुंबाला या योजनेचा लाभ केवळ एकदाच मिळणार आहे. शासन निर्णयानुसार ५०० चौरस फूटपर्यंतच्या निवासी अतिक्रमणांचे नियमितीकरण पूर्णपणे मोफत करण्यात येणार आहे. ५०० ते १५०० चौरस फूट क्षेत्रासाठी निर्धारित मूल्याच्या १० टक्के शुल्काची आकारणी केली जाईल. मात्र १५०० चौरस फूटांपेक्षा अधिक क्षेत्रफळावरील अतिक्रमणे नियमित केली जाणार नाहीत. नियमित झालेल्या जमिनीचे हस्तांतरण (विक्री, दान किंवा अन्य प्रकारे) पुढील पाच वर्षांपर्यंत करता येणार नाही. या नियमाचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित मालमत्ता शासनाच्या ताब्यात जाईल. तसेच सार्वजनिक उपयोगाची जमीन, रस्ते, नाले, नद्या, वनजमीन, रेल्वेची जागा, राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांवरील अतिक्रमणांना नियमितीकरणाचा लाभ मिळणार नसल्याचेही बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
नागरिकांनी निश्चित मुदतीत संबंधित प्राधिकरणाकडे अर्ज सादर करणे बंधनकारक असून अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे आणि शपथपत्र जोडणे आवश्यक राहील. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित जागेचे निःशुल्क सर्वेक्षण करून प्रत्यक्ष क्षेत्रफळ निश्चित केले जाईल. त्यानंतर जिल्हास्तरीय समिती अर्जांची छाननी करून अंतिम निर्णय घेणार आहे. नियमितीकरणानंतर संबंधित जमिनीचा वापर केवळ निवासी उद्देशासाठीच करता येईल.बैठकीत नागरिकांना ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत नियमितीकरणासाठी अर्ज करता येणार असल्याची माहिती देण्यात आली. घराचे मोजमाप (सर्वे) पूर्णपणे निःशुल्क करण्यात येणार असून अर्ज प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे आणि इतर मार्गदर्शनासाठी उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती कार्यालयांमध्ये वन विंडो सुविधा केंद्र सुरू करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. यावेळी आमदार कुमार आयलानी यांनी शासनाच्या या निर्णयाचा जास्तीत जास्त पात्र नागरिकांनी लाभ घ्यावा, वेळेत अर्ज सादर करावेत आणि आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून नियमितीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन केले.
