उल्हासनगर दि. १७ ( प्रमोद दळवी ) : उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या सोमवार, दि. २० जुलै २०२६ रोजी होणाऱ्या महासभेच्या कामकाजात पाच महत्त्वाच्या पूरक प्रस्तावांचा समावेश करण्यात आला आहे. महापालिका सचिव अनंत जावद्वार यांनी जारी केलेल्या पूरक सूचनेनुसार, महानगरपालिका, स्थायी समिती, परिवहन समिती आदींच्या कामकाज विषयक नियम १ (जे) अन्वये हे अतिरिक्त विषय महासभेपुढे चर्चेसाठी ठेवण्यात येणार आहेत.
महासभेच्या विषय क्रमांक १७ अंतर्गत उल्हासनगर महापालिकेने मॅन्युअल पद्धतीने काढलेल्या निविदांमध्ये कथित गैरव्यवहार व अनियमितता झाल्याचा आरोप करण्यात आला असून, या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या संदर्भातील प्रस्ताव पालिका सदस्य संजय सिंह आणि राजेश वानखेडे यांनी मांडला असून तो महासभेच्या विचारार्थ ठेवण्यात येणार आहे.
विषय क्रमांक १८ मध्ये संतोष नगर आणि महादेव नगर परिसरातील प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.० अंतर्गत प्रस्तावित प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या नागरिकांना पूर्वसूचना किंवा पुरेशी माहिती न देता नोटिसा बजावण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. तसेच बाधित नागरिकांच्या पुनर्वसनाबाबत प्रशासनाकडून स्पष्ट भूमिका जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. हा प्रस्ताव पालिका सदस्य अरुण आशान, इंदिरा पाटील आणि संगीता सपकाळे यांनी मांडला आहे.
विषय क्रमांक १९ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत काढण्यात आलेल्या सर्व मॅन्युअल निविदा तात्काळ रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. हा प्रस्ताव पालिका सदस्या दिप्ती दुधानी यांनी महासभेसमोर मांडला आहे.
विषय क्रमांक २० अंतर्गत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (एमआरटीपी कायदा) च्या कलम ३८ नुसार उल्हासनगर शहराच्या सुधारित मंजूर विकास आराखड्यातील गंभीर त्रुटी, हरकती आणि आवश्यक सुधारणांचा प्रस्ताव महासभेच्या मंजुरीनंतर अंतिम मान्यतेसाठी राज्य शासनाकडे पाठविण्याचा विषय चर्चेसाठी ठेवण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव पालिका सदस्य दुर्गाप्रसाद राय आणि राजेश वधरिया यांनी मांडला आहे.
दरम्यान, विषय क्रमांक २१ मध्ये मंजूर विकास आराखड्यानुसार क्लस्टर डेव्हलपमेंट प्रभावीपणे राबविण्यासाठी शहराची भौगोलिक रचना आणि क्षेत्रफळ लक्षात घेऊन व्हर्टिकल डेव्हलपमेंटचा प्रस्ताव तयार करण्यासाठी विशेष समिती गठित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. संबंधित समितीचा अहवाल आणि प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्याचा निर्णय घेण्याबाबतही महासभेत चर्चा होणार आहे. हा प्रस्तावही पालिका सदस्य राजेश वधरिया आणि दुर्गाप्रसाद राय यांनी सादर केला आहे.
या पाचही पूरक प्रस्तावांमुळे आगामी महासभा महत्त्वपूर्ण ठरण्याची शक्यता असून, महापालिकेच्या निविदा प्रक्रिया, प्रधानमंत्री आवास योजना, शहराचा विकास आराखडा आणि भविष्यातील क्लस्टर डेव्हलपमेंट धोरण यांसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या विषयांवर सविस्तर चर्चा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे
