– दिशा समितीच्या बैठकीत खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांचे निर्देश
ठाणे दि. १७ : – ठाणे जिल्ह्यातील शासकीय शाळांचे आधुनिकीकरण, ग्रामीण व शहरी भागातील घनकचरा व्यवस्थापनाची सक्षम यंत्रणा, नदी पुनरुज्जीवन, जलसंधारण, जलवाहतूक, पायाभूत सुविधा आणि केंद्र शासनाच्या विविध योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीला गती देण्याच्या दृष्टीने आज ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात कल्याण लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार तथा दिशा समितीचे अध्यक्ष डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली दिशा समितीची आढावा बैठक पार पडली. यावेळी जिल्हा परिषद व महापालिकेच्या शाळांचे स्मार्ट शाळांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी सुमारे १०० कोटी रुपयांचा डीपीआर तातडीने तयार करण्याचे निर्देश देतानाच, कल्याण ग्रामीण भागात सहा क्लस्टरच्या माध्यमातून एकात्मिक शाश्वत घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबविण्यास गती देण्याच्या सूचनाही खासदार डॉ. शिंदे यांनी दिल्या.
बैठकीत केंद्र शासनाच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीचा विभागनिहाय सविस्तर आढावा घेण्यात आला. जिल्ह्यातील वाढती लोकसंख्या, शहरीकरण आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या पायाभूत सुविधांच्या गरजा लक्षात घेता प्रत्येक योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी आणि वेळेत होणे आवश्यक असल्याचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी यावेळी स्पष्ट केले. संबंधित विभागांनी प्रलंबित कामांचा पाठपुरावा करून नागरिकांना योजनांचा अधिकाधिक लाभ मिळेल, यासाठी समन्वयाने काम करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
जिल्ह्यातील शिक्षण व्यवस्थेला आधुनिक स्वरूप देण्यासाठी जिल्हा परिषद व महापालिकांच्या शाळांचे टप्प्याटप्प्याने स्मार्ट शाळांमध्ये रूपांतर करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी सुमारे १०० कोटी रुपयांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तातडीने तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले. डिजिटल शिक्षण, आधुनिक प्रयोगशाळा, संगणक सुविधा आणि दर्जेदार शैक्षणिक वातावरण निर्माण करून विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला.
ग्रामीण भागातील वाढत्या घनकचऱ्याच्या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून कल्याण ग्रामीण भागात सहा क्लस्टरच्या माध्यमातून एकात्मिक शाश्वत घनकचरा व्यवस्थापन (SWM) प्रकल्प महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (MPCB) माध्यमातून राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले. घराघरातून कचरा संकलन, ओला व सुका कचरा वर्गीकरण, वैज्ञानिक प्रक्रिया आणि पुनर्वापराच्या माध्यमातून ग्रामीण भाग ‘झिरो डम्पिंग’च्या दिशेने नेण्याचा या प्रकल्पाचा उद्देश असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. त्याचबरोबर भिवंडी महापालिका क्षेत्रासह परिसरातील ग्रामीण भागासाठीही स्वतंत्र एकात्मिक घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाचा डीपीआर तयार करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.
जिल्ह्यातील रस्ता रुंदीकरणाच्या कामांना गती देण्यासाठी आवश्यक ठिकाणी वीज वितरणाचे डीपी स्थलांतरित करून भूमिगत केबलचे एकात्मिक नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच जिल्हा परिषदेच्या शाळा संबंधित महापालिकांकडे हस्तांतरित करण्याच्या प्रक्रियेला गती देऊन त्यांच्या विकासासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्यास सांगण्यात आले. पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने उल्हास आणि वालधुनी नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प लवकरात लवकर राबविण्याबाबत संबंधित यंत्रणांना सूचना देण्यात आल्या. नदीच्या प्रवाहालगत येणाऱ्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी नदीकाठ विकास (रिव्हरफ्रंट डेव्हलपमेंट) आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी करण्यावरही भर देण्यात आला. त्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पालिकसोबत समन्वय साधण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
जलसंधारणाच्या कामांचा प्रभाव तपासण्यासाठी जिल्ह्यात राबविण्यात आलेल्या विविध योजनांचा सखोल आढावा घेण्यात आला. ‘कॅच द रेन’ अभियानाला गती देतानाच जलसंधारणाच्या कामांमुळे भूजल पातळीत झालेला बदल, जलसाठ्याची वाढ आणि प्रत्यक्ष परिणाम यांचे थर्ड पार्टी ऑडिट करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. तसेच २०२४ पासून संबंधित योजनेअंतर्गत झालेल्या विकासकामांचा सविस्तर प्रगती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
याशिवाय प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंमलबजावणीत स्थानिक पात्र लाभार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात यावे, आयुष्मान भारत योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या वाढविण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी, जल जीवन मिशनअंतर्गत सुरू असलेल्या कामांचा सविस्तर प्रगती अहवाल सादर करावा या सूचनाही बैठकीत देण्यात आल्या. ठाणे महापालिका क्षेत्रातील उपलब्ध ४८ एकर जागा महापालिकेकडे हस्तांतरित करून त्या ठिकाणी अत्याधुनिक क्रीडा संकुल उभारण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यास सांगण्यात आले. तसेच अंबरनाथ येथील प्रकाशनगर झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी उपलब्ध जागा अंबरनाथ नगरपालिकेकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. प्राचीन शिवमंदिर सुशोभीकरण प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या सुमारे एक हजार नागरिकांच्या पुनर्वसनासाठी ही जागा महत्त्वाची ठरणार असल्याचे यावेळी नमूद करण्यात आले.
बैठकीत मुंबई–आग्रा महामार्गाच्या कामांचा VJTI आणि IIT यांच्या माध्यमातून तांत्रिक अभ्यास अहवाल तयार करण्याबाबतही चर्चा झाली. तसेच जिल्ह्यातील जलवाहतूक प्रकल्पांचा आढावा घेऊन विविध प्रस्तावित जेट्टींच्या उभारणीला गती देण्याच्या आणि संबंधित कामे वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. बैठकीच्या शेवटी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी केंद्र शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शक आणि वेळेत पूर्ण करण्यावर भर देत, प्रत्येक विभागाने समन्वयाने काम करून ठाणे जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला अधिक गती द्यावी, असे निर्देश दिले.
