उल्हासनगर दि. १७ ( प्रमोद दळवी ) : राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निर्देशानंतर प्रतिबंधित औषधांविरोधातील कारवाईला वेग आला असून, उल्हासनगरमध्ये एफडीए आणि मध्यवर्ती (सेंट्रल) पोलिसांनी संयुक्त कारवाई करत एका तबेल्यावर छापा टाकून प्रतिबंधित ऑक्सीटोसिन (Oxytocin) इंजेक्शनच्या तब्बल ६१२ बाटल्या जप्त केल्या आहेत. जप्त करण्यात आलेल्या औषधांची अंदाजे किंमत ११ हजार रुपये असल्याचे सांगण्यात आले.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मध्यवर्ती पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील एका तबेल्यात दूध देणाऱ्या म्हशींकडून कृत्रिमरित्या लवकर दूध उतरवण्यासाठी प्रतिबंधित ऑक्सीटोसिन इंजेक्शनचा वापर केला जात असल्याची गोपनीय माहिती पोलिसांना मिळाली होती. या माहितीची खातरजमा केल्यानंतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हे प्रकटीकरण पथक आणि एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी उल्हासनगर कॅम्प क्रमांक ३ येथील जसलोक हायस्कूलजवळील तबेल्यावर छापा टाकला.
या कारवाईदरम्यान तबेला चालक याच्या ताब्यातून प्रतिबंधित ऑक्सीटोसिन इंजेक्शनच्या ६१२ प्लास्टिकच्या बाटल्या जप्त करण्यात आल्या. प्राथमिक तपासात या इंजेक्शनचा वापर म्हशींकडून नैसर्गिक प्रक्रियेविना लवकर दूध मिळवण्यासाठी केला जात असल्याचे उघड झाले आहे. या प्रकरणी मध्यवर्ती पोलीस ठाण्यात औषधे व प्रसाधन सामग्री अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता कलम २१३ तसेच प्राणी क्रूरता प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ११ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही संयुक्त कारवाई वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अशोक कोळी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक बाळासाहेब कोबरणे, पोलीस हवालदार सुभाष सूर्यवंशी, जितेंद्र चौधरी, पोलीस शिपाई किशोर काळे तसेच एफडीएचे औषध निरीक्षक मनीष गोतमारे व त्यांच्या टीमने केली.
या संदर्भात पोलीस उपायुक्त सचिन गोरे यांनी सांगितले की, “तबेल्यातील जनावरांना लवकर दूध देण्यासाठी ऑक्सीटोसिन औषधाचा गैरवापर होत असल्याची माहिती तपास पथकाला मिळाली होती. त्यानुसार छापा टाकून मोठ्या प्रमाणात इंजेक्शनच्या बाटल्या जप्त करण्यात आल्या. जप्त केलेल्या औषधांची किंमत सुमारे ११ हजार रुपये आहे. ही औषधे संबंधित व्यक्तीने कुठून आणली, याचाही तपास सुरू आहे. या गुन्ह्याचा अधिक तपास मध्यवर्ती पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अशोक कोळी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे. प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, प्रतिबंधित औषधांचा बेकायदेशीर वापर, जनावरांवरील क्रूरता आणि सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित गुन्ह्यांविरोधातील कारवाई यापुढेही अधिक तीव्रतेने सुरू राहणार आहे.
