- मागण्या मान्य न झाल्यास मंगळवारपासून बेमुदत आमरण उपोषणाचा इशारा
उल्हासनगर दि २० ( प्रमोद दळवी ) : उल्हासनगर महापालिका सेवेतून सन २०१६ ते आजतागायत सर्व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांच्या निषेधार्थ व महापालिकेच्या मनमानी कारभाराविषयी सेवानिवृत्त झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी उल्हासनगर महापालिका सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ ( नियोजित ) यांच्या नेतृत्वाखाली महापालिकेच्या मुख्यालयासमोर सोमवारी एक दिवस सामूहिक धरणे आंदोलन केले. याशिवाय आमच्या मागण्या पूर्ण न झाल्यास मंगळवारी सर्व सेवानिवृत्त कर्मचारी बेमुदत आमरण उपोषणाला बसणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
उल्हासनगर महानगरपालिकेतील सेवानिवृत्ती झालेल्या शेकडो कर्मचाऱ्यांनी सातव्या वेतन आयोगानुसार मिळणारी थकबाकी निवृत्ती उपदान आणि रजारोखीकरणाची रक्कम एक रकमी देण्याची जोरदार मागणी केली आहे. आमच्या हक्काचे पैसे मृत्यूपूर्वी मिळणार का असा सवाल करत त्यांनी प्रशासनाकडे न्यायची हाक दिली आहे. महाराष्ट्र शासनाने बक्षी समितीच्या शिफारशीनुसार एक जानेवारी २०१६ पासून सातव्या वेतन आयोग लागू करण्याचे निर्णय घेतला होता. तसेच जानेवारी २०१९ पासून सुधारित वेतन रोखीने देण्याचे आदेशही देण्यात आले होते. मात्र उल्हासनगर महानगरपालिकेत प्रत्यक्ष अंमलबजावणी फेब्रुवारी २०२३ पासून सुरू झाली असा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.
जानेवारी २०१६ ते डिसेंबर २०१८ या कालावधीतील थकबाकी पाच वर्षात पाच समान हफ्ते देण्याचा निर्णय असतानाही पालिका प्रशासनाने तो पूर्णपणे पाळलेला नाही. असा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. उलट फेब्रुवारी २०२३ पासून दरमहा केवळ दोन हजार रुपये किंवा एकूण थकबाकीच्या १ % इतके अल्प रक्कम देण्यात येत असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. विशेष म्हणजे २०१६ ते २०२० दरम्यान सेवानिवृत्ती झालेला कर्मचाऱ्यांना आतापर्यंत फक्त ३० % रक्कम मिळाले असून उर्वरित ७०% अद्याप प्रलंबित आहे. याचबरोबर निवृत्ती उपदान आणि रोखीकरणाची रक्कमही सहाव्या वेतन आयोगानुसार देण्यात आल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. दुसरीकडे २०२१ नंतर निवृत्त झालेला कर्मचाऱ्यांना मात्र सातव्या वेतन आयोगानुसार संपूर्ण रक्कम मिळाल्याने भेदभाव होत असल्याची भावना कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. वयाच्या सत्तरीत पोहोचलेले आणि विविध आजारांनी त्रस्त असलेल्या अनेक निवृत्त कर्मचारी आर्थिक अडचणी सापडले असून आमच्या हक्काची लाखो रुपयांची थकबाकी एक रकमी द्यावी अशी त्यांची मागणी सेवानिवृत्त झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांची आहे.
या मागण्यांसाठी सेवानिवृत्ती कर्मचाऱ्यांनी २० एप्रिल २०२६ रोजी उल्हासनगर महानगरपालिका मुख्यालयासमोर एक दिवसीय धरणे आंदोलन केले. तसेच २१ एप्रिल २०२६ पासून आमरण उपोषणाचाही इशारा देण्यात आला आहे. या आंदोलनात संघटनेचे अध्यक्ष बाळासाहेब बन्सी नेटके ,सहसचिव प्रकाश वडनेरे, यांच्यासह नंदलाल संतांनी, तानाजी पतंगराव, भगवान यादव कुमावत, उमेश ठाकूर ,रतन केदार, राकेश रॉय ,भीमराव खैरे, वामन सोनवणे, बीएम नूतनवरे आदी पदाधिकारी अनेक सेवानिवृत्त कर्मचारी सहभागी होणार आहेत. दरम्यान पालिका प्रशासनाच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून निवृत्त कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळणार का याकडे शहराचे लक्ष लागले आहे.
संघटनेचे अध्यक्ष बाळासाहेब बन्सी नेटके यांनी सांगितले उल्हासनगर महानगरपालिका सेवानिवृत्त कर्मचारी संघाच्या वतीने यापूर्वी बऱ्याच वेळा पत्र व्यवहार केलेला आहे. परंतु अद्याप पर्यंत योग्य न्याय मिळाला नसल्याच्या कारणास्तव सर्व कर्मचाऱ्यांच्या वतीने आज आम्ही २० एप्रिल रोजी धरणे आंदोलनाचे आयोजन केले आहे. आम्हाला प्रतिसाद मिळाला नाही तर मंगळवारी २१ एप्रिल रोजी पासून आमच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत आमरण उपोषणाला बसणार आहोत. मुळात सातवा वेतन आयोगाचा फरक २०१६ पासून तर आज पर्यंत काही कर्मचाऱ्यांच्या काही ग्रॅज्युटी उपदान अर्थात इतर फरक येणे प्रलंबित आहेत. त्याचप्रमाणे काही कर्मचारी असे आहेत त्यांच्या वेतनश्रेणी देखील कट करण्यात आले आहेत. सेवानिवृत्तीच्या समय त्यांचे वेतनश्रेणी पूर्वत द्यायला पाहिजे. वास्तविक महापालिकेच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना इतर लोकांना मिळतात तर यांना त्यांचा इन्क्रिमेंट का कट करण्यात येतो हा आमचा एक आग्रह आहे. त्याचप्रमाणे 10, 20, 30 चा एक प्रश्न आहे जो इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही मिळावा हीच आमची भावना आहे असे संघटनेचे अध्यक्ष बाळासाहेब बन्सी नेटके यांनी सांगितले. या पुर्वी त्यांनी आम्हाला लेखी पत्र दिलेला आहे तुम्हाला २५ सप्टेंबरच्या आत सर्व देणे मिळून जातील परंतु त्याच्यावर अद्याप ठोस कोणताही निर्णय झाला नाही महणून पुन्हा आम्हाला धरणे आंदोलन आणि आमरण उपोषणाचा मार्ग अवलंबून लागला आहे असे देखील बाळासाहेब नेटके यांनी सांगितले.
