अंबरनाथ दि. ६ ( प्रमोद दळवी ): अंबरनाथ (प.) येथील शामराव पाटील नगर, महाराष्ट्र हौसिंग बोर्ड वसाहत, इमारत क्र. ८ ते १३ मधील नागरिकांचा हक्काच्या घरासाठी व एकूण सहा सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत मुक्या, बहिऱ्या आणि आंधळ्याचं सोंग घेतलेल्या अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्याकरीता भर पावसात अंबरनाथ तहसील कार्यालयावर नगरसेवक अब्दुलभाई शेख यांच्या नेतृत्वाखाली शासनापर्यंत हा आवाज पोहोचण्यासाठी मोर्चा काढला होता.
त्यावेळी नागरिकांच्या विविध मागण्याचे निवेदन अब्दुलभाई शेख यांनी अंबरनाथचे तहसीलदार अमित पुरी यांना दिले. त्या निवेदनात असे सांगण्यात आले अंबरनाथ (प.) येथील शामराव पाटील नगर, महाराष्ट्र हौसिंग बोर्ड वसाहतीतील इमारत क्र. ८ ते १३ मधील एकूण सहा सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील १९२ कुटुंबांनी मे. क्रिसल बालाजी सिटी बिल्डकॉन प्रा. लि., ठाणे या विकासकाशी पुनर्विकासाचा करार केला होता. मात्र आज जवळपास १२ वर्षे उलटून गेली तरी पुनर्विकास प्रकल्प पूर्ण झालेला नाही. याशिवाय करारानुसार रहिवाशांनी ऑगस्ट २०१४ मध्ये आपली घरे रिकामी करून विकासकाच्या ताब्यात दिली. करारामध्ये तीन वर्षांत नवीन घरे देणे, तसेच प्रत्येक घरमालकास रु. ६,०००/- प्रतिमाह घरभाडे व दर अकरा महिन्यांनी १०% वाढ देण्याची अट होती. मात्र जून २०१९ पासून आजतागायत घरभाडे देण्यात आलेले नाही. विकासकाचा रहिवाशांशी कोणताही संपर्क नाही, तो साईटवरही येत नाही आणि प्रकल्प पूर्णपणे रखडलेला आहे.
आज १९२ कुटुंबे अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत जीवन जगत आहेत. अनेक कुटुंबांमध्ये उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नाही. घरभाडे नसल्यामुळे राहण्याचा आणि उदरनिर्वाहाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. या संदर्भात पूर्वी विविध शासकीय कार्यालये, लोकप्रतिनिधी तसेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री. एकनाथ शिंदे यांच्याकडेही वेळोवेळी निवेदने दिली आहेत. मात्र अद्याप कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. यामुळे सर्व रहिवाशांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला असून, न्याय मिळविण्यासाठी तहसील कार्यालयावर आपल्या विविध मागणीचे निवेदन देण्यासाठी भर पावसात भिजत नागरिकांनी मोर्चा काढला होता. म्हाडा अधिकाऱ्यांनी आंधळा, मुका आणि बहिऱ्याची भूमिका घेतल्याने मागील १२ वर्षांपासून या रहिवाशांच्या डोक्यावरचा छप्पर हरवले. विकासकाच्या हलगर्जीपणामुळे तब्बल १९२ घरातील नागरिकांना आपल्या हक्काच्या घरापासून वंचित राहावे लागत आहे. माडाच्या विरोधात आणि बिल्डरच्या विरोधात शासनाकडे आमची मागणी पोहोचण्यासाठी हा मोर्चा काढला होता असे नगरसेवक अब्दुल भाई शेख यांनी सांगितले..
तहसीलदार अमित पुरी यांच्याकडे केलेल्या निवेदनाद्वारे १) मे. क्रिसल बालाजी सिटी बिल्डकॉन प्रा. लि. या विकासकाविरुद्ध तातडीने चौकशी करून कायदेशीर व दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी. २) जून २०१९ पासूनची सर्व थकीत घरभाड्याची रक्कम व्याजासह तात्काळ मिळवून द्यावी .३) पुनर्विकास प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा जाहीर करून त्याची अंमलबजावणी करावी. ४) विकासक प्रकल्प पूर्ण करण्यास असमर्थ असल्यास त्याची नियुक्ती रद्द करून सक्षम व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नवीन विकासकाची नियुक्ती करण्यात यावी. ५) या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधित दोषी अधिकारी व विकासक यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी.६) पुनर्विकास पूर्ण होईपर्यंत सर्व रहिवाशांचे घरभाडे नियमितपणे मिळेल याची शासनाने हमी घ्यावी. अशी मागणी करण्यात आली आहे. या अत्यंत गंभीर प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन १९२ पीडित कुटुंबांना न्याय मिळवून द्यावा, ही नम्र विनंती देखील तहसीलदार यांना करण्यात आली आहे.
