अंबरनाथ दि. ९ ( प्रमोद दळवी ) : अंबरनाथ येथील महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) प्रकल्पातील १९२ कष्टकरी आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना त्यांच्या हक्काची घरे मिळवून देण्यासाठी आमदार डॉ. बालाजी किणीकर यांनी महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात जोरदार आवाज उठवला. तब्बल १२ वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या या गंभीर आणि संवेदनशील प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधत तातडीने तोडगा काढण्याची मागणी त्यांनी केली.
सन २०१२ मध्ये सुरू झालेल्या म्हाडा गृहनिर्माण प्रकल्पातील इमारतींचे बांधकाम आजही पूर्णत्वास गेलेले नाही. तसेच अंतर्गत रस्ते, मलनिस्सारण व्यवस्था, पाणीपुरवठा, वीज जोडणी यांसारख्या अत्यावश्यक पायाभूत सुविधांची कामे अद्याप अपूर्ण आहेत. याशिवाय म्हाडा आणि अंबरनाथ नगरपरिषद यांच्यातील समन्वयाच्या अभावामुळे प्रकल्पाला आवश्यक असलेले भोगवटा प्रमाणपत्र (ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट – ओसी) मिळण्यास तांत्रिक अडथळे निर्माण झाले आहेत. परिणामी, घरांचे वाटप होऊनही रहिवाशांना प्रत्यक्ष ताबा मिळालेला नाही.
या विलंबामुळे १९२ कुटुंबांवर मोठे आर्थिक संकट कोसळले आहे. एकीकडे गृहकर्जाचे मासिक हप्ते आणि व्याज भरावे लागत असताना दुसरीकडे भाड्याच्या घरात राहण्यासाठी अतिरिक्त भाडे मोजावे लागत आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना दुहेरी आर्थिक भार सहन करावा लागत असून, प्रशासकीय अनास्थेमुळे स्वतःच्या हक्काच्या घरापासून वंचित राहण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे.
या प्रश्नाची तीव्रता अधोरेखित करत आमदार डॉ. बालाजी किणीकर यांनी विधानसभेत शासनाकडे दोन प्रमुख मागण्या केल्या. चालू पावसाळी अधिवेशनात ‘लक्षवेधी सूचना’ किंवा ‘विशेष उल्लेख’द्वारे या विषयावर तातडीने चर्चा घडवून आणावी, तसेच संबंधित गृहनिर्माण मंत्री, म्हाडाचे वरिष्ठ अधिकारी, अंबरनाथ नगरपरिषद प्रशासन आणि संबंधित विकासक यांची संयुक्त बैठक तातडीने आयोजित करून प्रकल्प निश्चित मुदतीत पूर्ण करण्याबाबत ठोस निर्णय घ्यावा आणि रहिवाशांना त्यांच्या घरांचा ताबा देण्यासाठी स्पष्ट कालमर्यादा निश्चित करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
यावेळी आमदार डॉ. बालाजी किणीकर यांनी, “अंबरनाथमधील १९२ कष्टकरी आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना न्याय मिळेपर्यंत हा लढा सुरूच राहील. सामान्य नागरिकांच्या हक्काच्या घरासाठी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला जाईल. या कुटुंबांना त्यांच्या स्वप्नातील घराचा ताबा मिळवून देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत,” असे स्पष्ट केले. दरम्यान, या प्रश्नावर शासनाने तातडीने सकारात्मक भूमिका घेत प्रकल्पातील प्रलंबित कामे पूर्ण करून रहिवाशांना लवकरात लवकर त्यांच्या हक्काच्या घरात प्रवेश मिळवून द्यावा, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
नुकताच अंबरनाथ येथील शामराव पाटील नगर महाराष्ट्र हाऊसिंग बोर्ड वसाहत इमारत क्रमांक ८ ते १३ मधील नागरिकांनी आपल्या हक्काच्या घरासाठी नगरसेवक अब्दुलभाई शेख यांच्या नेतृत्वाखाली शासनापर्यंत आवाज पोहोचण्यासाठी भर पावसात भिजत तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढला होता. त्याचे पडसाद विधानसभा पावसाळी अधिवेशनात दिसून आले.
