उल्हासनगर दि. १६ ( प्रमोद दळवी ) : राज्यातील गरीब व गरजू कुटुंबांच्या निवासस्थानाचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ कलम ४० व कलम ५१ मधील अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ मधील नियम ४३, ४३ (अ) व ५२ मधील तरतुदीनुसार विशिष्ट अटींवर राज्यातील बृन्हमुंबई वगळून इतर जिल्ह्यामधील दिनांक ०१.०१.२०११ रोजी किंवा त्यापूर्वी झालेली व सध्या अस्तित्वात असलेली केवळ निवासी प्रयोजनासाठी झालेली अतिक्रमणे नियमित करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे त्या निर्णयला अनुसरून उपमुख्यमंत्री तथा ठाणे जिल्हा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिनांक २७/४/२०२६ रोजी याबाबत ठाणे जिल्हा नियोजन समिती सभागृह याठिकाणी एक बैठक घेऊन विधानसभा स्तरावर तात्काळ मा विधानसभा सदयस यांच्या अध्यक्षतेखाली सदर धोरणाचा आढावा घेण्यासाठी गठीत करण्याचे निर्देश दिले होते.
शासन निर्णयातील परिच्छेद २.५ (४)(ब ) मधील तरतुदीनुसार १४१ उल्हासनगर विधानसभा क्षेत्रा करिता विधानसभा क्षेत्र स्तरीय आढावा समिती तयार करण्यात आलेली असून या समितीच्या अध्यक्ष पदी आमदार कुमार आयलानी यांची अध्यक्ष म्हणून निवड केलेली आहे. या व्यतिरिक्त उल्हासनगर तहसीलदार,नगर भूमापन अधिकारी,सहाय्यक आयुकत उल्हासनगर महानगरपालिका, उप अभियंता महावितरण, हे समिती सदयस असतील आणि उपविभागीय अधिकारी हे सदयस सचिव म्हणून काम पाहतील सदर विधानसभा क्षेत्र स्तरीय आढावा समिती दर तीन महिन्यांनी आढावा घेऊन त्याचा अहवाल मा पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकारी ठाणे यांच्याकडे पाठविण्यात येणार आहे.
