उल्हासनगर दि ७ : महाराष्ट्र राज्य सरकारने सामाजिक न्याय विभागाचा अनुसूचित जाती-जमाती, भटक्या-विमुक्त, दिव्यांग व वंचित घटकांसाठी राखीव असलेला ४१० कोटींचा निधी ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेसाठी वळवल्यामुळे, राज्यभरातील सामाजिक आणि संविधानिक चळवळींमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे.
या पार्श्वभूमीवर स्वराज्य संघटनेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवेदन देऊन १) अनुसूचित जाती-जमाती, भटक्या-विमुक्त व वंचित घटकांच्या कल्याणासाठी राखीव निधी इतर योजनेसाठी वळवणे “अनु. जा. / अनु. ज. अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, 1989” अंतर्गत कायदेशीर गुन्हा ठरावा.२) अशी तरतूद कायद्यात स्पष्ट शब्दांत समाविष्ट करण्यात यावी.३) निधी वळवणाऱ्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर शिक्षेस पात्र ठरणारी कार्यवाही करण्याची तरतूद असावी.४) अनुसूचित जाती-जमातींसाठी राखीव निधीचा विनियोग केवळ त्यांच्याच कल्याणासाठी केला जावा यासाठी केंद्र सरकारने प्रभावी मार्गदर्शक धोरण जारी करावे. आशा प्रमुख मागण्या केल्या आहेत .
अनुसूचित जाती-जमातीसाठी राखीव निधी शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक उन्नतीसाठी असतो. तो इतर योजनेसाठी वळवणे म्हणजे त्यांच्यावर अन्याय आणि त्यांचे हक्क हिरावणे होय. संविधानाच्या मूल्यांविरोधात जाणारा हा प्रकार अन्यायकारी, भेदभावपूर्ण आणि गुन्हेगारी स्वरूपाचा आहे.जर हा प्रकार रोखला नाही, तर स्वराज्य संघटने तर्फे राज्यभर तीव्र जनआंदोलन उभारले जाईल, याची शासनाने नोंद घ्यावी असा इशारा देण्यात आला आहे .
