उल्हासनगर दि. ३ ( प्रमोद दळवी ) : ठाणे जिल्हा परीक्षेच्या दिव्यांग कल्याण योजना अंतर्गत ठाणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील दिव्यांग व्यक्तींसाठी जवळपास १४ सरकारी योजना सुरू करण्यात आले आहेत. मोठ्या संख्येने लाभार्थ्यांना याचा लाभ मिळावा यासाठी ठाणे जिल्हा परिषदेने या योजनेच्या तळागाळातील अंमलबजावणीसाठी उम्मीद फाउंडेशनच्या माध्यमातून जनजागृती करीत आहे. आज उल्हासनगर महानगरपालिकेतील पत्रकार कक्षात या योजनेबाबत जनजागृती करण्यासाठी उम्मीद फाउंडेशनच्या वतीने पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती.
ठाणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील ४० टक्क्याहून अधिक असलेल्या दिव्यांग व्यक्तींना या १४ सरकारी योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. याकरिता वयाची कोणतीही अट नसून त्यासाठी महत्त्वाचे कागदपत्र ऑनलाइन द्वारे दिलेल्या वेबसाईटवर ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत अर्ज भरता येणार आहे. उल्हासनगर मधील ग्रामीण भागातील दिव्यांग व्यक्तींसाठी कॅम्प नंबर -४ परिसरातील सुभाष टेकडी, सिद्धार्थ नगर, वॉटर सप्लाय जवळील रेल्वे ब्रिज या ठिकाणी असलेल्या ब्लाइंड वेल्फेअर असोसिएशन या एनजीओ संस्थेमार्फत लाभार्थ्यांना मोफत अर्ज ऑनलाइन द्वारे भरता येणार आहे. यासाठी लाभार्थ्यांनी जगदीश पटेल मोबाईल क्रमांक 7021022492, यावर संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
उम्मीद फाउंडेशनचे अधिकारी चेतन पगारे, व अमित जायसवाल यांनी दिव्यांग व्यक्तींसाठी सुरू असलेल्या योजनेबाबत पत्रकारांना माहिती दिली. त्यावेळी त्यांनी सांगितले उम्मीद फाउंडेशन ही संस्था २०११ साली स्थापन झाली असून, ठाणे जिल्ह्यासाठी मान्यताप्राप्त जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र (DDRC) आहे. दिव्यांग व वंचित घटकांसाठी समावेशक समाज घडविण्याच्या उद्देशाने काम करणाऱ्या या संस्थेने मागील १४ वर्षांत १७ लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांपर्यंत शिक्षण, आरोग्य, पुनर्वसन, उपजीविका व महिला सक्षमीकरण या उपक्रमांद्वारे पोहोच साधली आहे.
ठाणे जिल्हा परिषदेच्या दिव्यांग कल्याण योजनेअंतर्गत, जिल्हा निधीतील ५% रक्कम दिव्यांग व्यक्तींसाठी राखीव ठेवून ग्रामीण भागात शिक्षण, आरोग्य, उपजीविका व कौशल्यविकासासाठी मदत दिली जात आहे. मात्र, कमी जनजागृतीमुळे अर्जाची संख्या कमी आहे. त्यामुळे अधिकाधिक लाभार्थ्यांनी सहभागी व्हावे यासाठी ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे (IAS) यांनी अर्ज करण्याची मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत वाढवली आहे. या योजनेच्या तळागाळातील अंमलबजावणीसाठी उम्मीद फाउंडेशन कार्यरत आहे.
या योजनेत दिव्यांग व्यक्तींना विशेष शाळा उच्च माध्यमिक स्तरापर्यंत वाढवणे, उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती, व्यावसायिक व कौशल्य प्रशिक्षण, श्रवणयंत्र, त्रिशूल सायकल, स्कूटर व इतर वैद्यकीय साधने, तसेच आरोग्य व पुनर्वसन सुविधा दिल्या जाणार आहेत. याशिवाय शिवाय उपजीविकेच्या संधी, घरकुल सहाय्य व अन्य उपक्रम यामध्ये समाविष्ट असून लाभार्थ्यांचा सन्मान, सुरक्षितता व सर्वांगीण विकास यावर भर दिला गेला आहे. सर्व योजना अर्ज व मार्गदर्शक सूचना ऑनलाइन उपलब्ध आहेत: https://zpthaneschemes.com/लाभार्थ्यांनी आवश्यक अर्ज भरून संबंधित ग्रामसमिती किंवा पंचायत समिती कार्यालयात जमा करावेत. ग्रामीण भागातील सर्व पात्र दिव्यांगांनी या वाढीव संधीचा लाभ घ्यावा, असे ठाणे जिल्हा परिषदेकडून व उम्मीद फाउंडेशनचे अधिकारी चेतन पगारे, व अमित जायसवाल यांनी आवाहन केले आहे.अधिक माहितीसाठी संपर्क: उम्मीद फाउंडेशन – चेतन पगारे – +91 74004 21924, अमित जायसवाल +91 81089 19206
(५% दिव्यांग कल्याण योजना) वैयक्तीक लाभाच्या योजना
१)दिव्यांग लाभार्थ्यांना स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहन देणे,२) दिव्यांग विद्यार्थ्यांना गणवेश व विशेष शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध देणे,३)दिव्यांग लाभार्थ्यांना तीन चाकी वाहन (स्कुटी) खरेदीसाठी अनुदान देणे ४) दिव्यांग-दिव्यांग व्यक्तिंना विवाहासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान देणे, ५)दिव्यांग शेतकऱ्यांना शेतीपुरक व्यवसायासाठी शेळीपालन वराहपालन, मत्स व दुग्धव्यवसाय इत्यादीसाठी अर्थसहाय्य देणे ६) दिव्यांग पालकाच्या मुलीसाठी माझी लेक योजनेअंतर्गत रु ५००००/-मुदतठेव रक्कम ठेवणे,७) उच्च व तांत्रिक शिक्षणासाठी अपंग विद्यार्थ्यांना विशेष शिष्यवृत्ती देणे,८) अतितीव्र अपंगाच्या पालकाना एकवेळ अर्थसहाय्य देणे,९) अंधव्यक्तीसाठी मोबाईल फोन, लॅपटाप/संगणक/चष्म्मे/ इ. सहाय्यभुत साधने व उपकरणासाठी अर्थसहाय्य १०) सामाजिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या पिडीत अपंग महिलांना त्यांचे मनोधैर्य वाढविण्यासाठी अर्थ सहाय्य, ११)अपंग पालकांच्या पाल्यांना शिक्षणासाठी अर्थ सहाय्य देणे,१२)अपंग प्रमाणपत्र वितरीत करण्याकरिता विशेष मोहिम व शिबिरांचे आयोजन करणे,१३) अपंग व्यक्तीचे राहाणिमान उंचावण्याच्या दृष्टीने सोलर कंदिल, सौर चुल, बायोगॅस प्लांट इ. घरगुती गरजांसाठी अर्थसहाय्य देणे, १४) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व अन्य राज्य पुरस्कृत ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतर्गत अपंगांसाठी घरांमध्ये आवश्यक मुलभुत सुविधा निर्माण करण्यासाठी कमाल रु.२०,०००/- प्रति लाभार्थी अर्थसहाय्य करणे अशा या १४ योजना आहेत.
