- खर्च रु. ९७० कोटी आणि शिल्लक फक्त रु. १४.१६ लाख
- स्मार्ट रस्ते, स्मार्ट शाळांना प्राधान्य; उल्हासनगरचा विकास आराखडा जाहीर
- उल्हासनगरचा पंचसूत्री बजेट प्लान
- २९ वर्षानंतर पहिल्यांदाच आयतांकडून थेट महापौरांना बजेट सादर
उल्हासनगर दि.२५ ( प्रमोद दळवी ) : उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या सन २०२६-२०२७ या आर्थिक वर्षासाठीचे ९९७.२३ कोटी रुपयांचे मूळ अंदाजपत्रक बुधवारी महासभेत महापालिका आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांच्याकडून सादर करण्यात आले. विशेष म्हणजे तब्बल २९ वर्षानंतर प्रशासनाच्या वतीने आयुक्तांनी थेट महापौरांना अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले. महापालिका आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांनी सादर केलेले अंदाजपत्रक १४ .१६ लाख रुपयांचे शिलकीचे असून शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी पंचसूत्री धोरणावर आधारित आहे. पायाभूत सुविधा संगणकीकरण आणि पर्यावरण पूरक विकासाला यामध्ये विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे.
अंदाजपत्रकात एकूण ९९७.२३ कोटी रुपयांच्या उत्पन्नाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला असून त्यामध्ये ५८७.५९ कोटी महसुली आणि २८५.६५ कोटी भांडवली उत्पन्नाचा समावेश आहे खर्चाच्या बाजूने ५९७.४१ कोटी रुपये महसुली तर ३७२.७१ कोटी रुपये भांडवली विकास कामासाठी नियोजित करण्यात आले आहेत. शहरातील विकास कामांना गती देण्यासाठी स्मार्ट रस्ते, स्मार्ट शाळा आणि अत्याधुनिक आरोग्य केंद्रासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामध्ये रस्ते विकासासाठी १७६.२१ कोटी तर पाणीपुरवठा सुधारण्यासाठी ७६.६५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच महिला, बालक आणि तृतीयपंथीयाच्या कल्याणासाठी १० कोटीहून अधिक निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. आज पहिल्यांदा इतिहासामध्ये आयुक्तांकडून डेरेक्टली महापौरांकडे बजेट या वर्षाचा सादर केला आहे
उल्हासनगर महानगरपालिका वित्तीय वर्ष सन २०२५-२६ च्या सुधारित व सन २०२६-२७ च्या मूळ अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकासाठी आयोजित विशेष सभेत महापौर श्रीम. अश्विनी निकम, उप महापौर अमर लुंड , अतिरिक्त आयुक्त डॉ. धीरज चव्हाण, मनपा सचिव, सर्व उपायुक्त, मुख्य लेखा अधिकारी, मुख्य लेखा परीक्षक, शहर अभियंता, सर्व सहाय्यक आयुक्त, सर्व खाते प्रमुख, अधिकारी, नगरसेवक व कर्मचारी वर्ग उपस्थित होते.सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षांमध्ये पाणी दरात केलेल्या दरवाढीमध्ये महासभेच्या मान्यतेने सुधारणा केली असून मालमत्ता करासोबत आकारले जाणारे पाणी देयक हे वेगळे केले जाणार नाही. हा अर्थसंकल्प तयार करताना उत्पन्नाच्या सर्व बाबींचा काळजीपूर्वक अभ्यास करून प्रत्यक्षात प्राप्त होणाऱ्या एकूण उत्पन्नाचा प्रामुख्याने विचार करूनच अर्थसंकल्प तयार करण्यात आलेला आहे.
महानगरपालिकेस शासनाकडून मूलभूत सेवा सुविधा, लोकशाहिर अण्णाभाऊ साठे दलित वस्ती सुधार योजना, महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नागरी अभियान, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना इत्यादी विविध योजनांमधून उपलब्ध झालेला निधी विचारात घेता सन २०२५-२६ चे सुधारित अंदाजपत्रक रु. ९०१ कोटी ८५ लक्ष रकमेचे तयार केलेले आहे. सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी रु.९९९ कोटी २३ लक्ष रकमेचे मूळ अंदाजपत्रक प्रस्तावित केले आहे.
अर्थसंकल्प २०२६-२७ चे ठळक वैशिष्ट- ‘विकासाची पंचसुत्रीः‘ आदर्श पायाभूत सुविधा (Smart Infra structure) यामध्ये सन २०२५-२६ प्रमाणे पायाभूत सुविधा विकासावर भर देण्यात आला असून विविध पायाभूत सुविधांसाठी निधीची भरघोस तरतूद करण्यात आली आहे. स्मार्ट रस्ते, स्मार्ट चौक, स्मार्ट शाळा, स्मार्ट आरोग्य केंद्र, स्मार्ट शौचालय, सुसज्ज स्मशानभूमी, स्मार्ट उद्यान, स्मार्ट नर्सरी, स्मार्ट पार्किंग, स्मार्ट दिव्यांग भवन, पशुवैद्यकीय दवाखाना अर्थात Pet Clinic व Dog shelter यांसाठी विशेष निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
स्मार्ट रस्ते याद्वारे शहाड ते मुरबाड रस्ता, मधूबन चौक ते गोलमैदान रस्ता, शहाड ते महानगरपालिका रस्ता इ. रस्त्यांचा विकास करण्यात आला आहे. स्मार्ट चौक याद्वारे महानगर पालिका मुख्यालय चौक, निळकंठ मंदिर चौक, शहाड इ. चौक विकसीत करण्यात आले आहेत.स्मार्ट शाळा याद्वारे महात्मा फुले शाळा क्र. १७, उल्हासनगर ३, शहीद भगतसिंग शाळा क्र. १८ व २०, खेमाणी, वीर तानाजी मालुसरे शाळा, उल्हासनगर १ या शाळांचा विकास करण्यात आला आहे. तसेच शाळा क्र.४, १४, १७, १९, २३, २४, २९ व ३० या आठ शाळांमध्ये Digital Education सुरू केले असून यामध्ये शाळांना Digital Screen व अभ्यासक्रमासाठी Software उपलब्ध करून दिले आहे. Digital शाळेमुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षण अधिक सोप्या व आकर्षक पद्धतीने मिळत आहे. Projector, Smart Board, Online Video आणि Animation यांच्या मदतीने अवघड विषय सुद्धा सहज समजतात. फळाविरहीत शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांचा अभ्यासात रस वाढला असून विद्यार्थ्यांची उपस्थिती मध्ये लक्षणीय वाढ नक्कीच होताना दिसेल.
स्मार्ट उद्यान याद्वारे राजीव गांधी उद्यान, उल्हासनगर २, ७०५ उद्यान, उल्हासनगर १, प्रभात उद्यान, उल्हासनगर ५ इ. उद्याने विकसीत करण्यासाठी सुरूवात झाली आहे.स्मार्ट पार्कोंग याद्वारे प्रायोगिक तत्त्वावर रेल्वेस्थानक, शहाड, रेल्वेस्थानक, उल्हासनगर याठिकाणी Digital Platform वर पार्कीग सुविधा विकसीत करण्यात आली असून यामुळे नागरिकांना Mobile App द्वारे नजीकच्या ठिकाणी, On Street Parking साठी QR Code आधारित प्रणाली उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. याद्वारे शहरातील वाहतूक कोंडी नियंत्रणात आणण्याचे नियोजन आहे.स्मार्ट आरोग्य केंद्र याद्वारे Policlinic Digital Appointment System विकसित केली असून यामुळे नागरिकांना आपल्या Whatsapp द्वारे घर बसल्या शहरातील कोणत्याही आरोग्य केंद्रामध्ये Appointment Book करता येत आहे. तसेच यामुळे तज्ञ डॉक्टर व सोयीस्कर वेळ निवडता येणार आहे. १५ ठिकाणचे हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपले दवाखाने, ९ प्राथमिक नागरी आरोग्य केंद्रे व ३० नागरी आरोग्य वर्धीनी केंद्रे याठिकाणचे Geo Tagged लोकेशन उपलब्ध असून यामुळे रुग्णांना दवाखान्याचे अचूक लोकेशन घर बसल्या उपलब्ध होणार असून OPD चे वेळापत्रक माहित होणार आहे.
स्मार्ट शौचालय याद्वारे शहरातील ५ शौचालयांचा कायापालट केला जाणार असून यामध्ये उल्हासनगर-२ मधील बॅरेक क्र. ६७३ व ५२८ समोरील शौचालये, उल्हासनगर-३ मधील शाळा क्र. ७ समोरील शौचालय, उल्हासनगर-१ मधील जोया अपार्टमेंट मागील व १ नंबर भाजी मार्केट मागील शौचालये विकसित केली जाणार आहेत. यासाठी रक्कम रु. २.२० कोटीच्या कामांस प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात आली आहे.संगणकीकरणास प्रोत्साहन (Boost to Digitalization) : सन २०२५-२६ प्रमाणे उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या संगणकीकरणास प्रोत्साहन (Boost to Digitalization) दिले जाणार आहे. यामध्ये महानगरपालिकेच्या संगणकी करणावर भर देण्यात आला असून नागरिकांच्या सुकर जीवनमानासाठी महानगरपालिका कटिबद्ध आहे. यासाठी पुढील प्रमाणे निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. सन २०२५-२६ पासून ई-ऑफिस प्रणाली, e-HRMS प्रणाली व सेवा हमी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी RTS प्रणाली विकसित केली आहे. यासाठीच्या अद्यावत संगणक प्रणालीसाठी सन २०२५-२६ मध्ये रु. २ कोटी इतका निधी खर्च झाला असून सन २०२६-२७मध्ये यासाठी रक्कम रुपये १.५० कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे.
लेखा विभागामार्फत Double Entry System व Payment Control Register चा अवलंब केला जाणार आहे. यासाठी रक्कम रु. २५ लक्ष निधीची तरतूद करण्यात आलेली आहे. वैद्यकीय आरोग्य विभागामार्फत डिजिटलायझेशन ऑफ हॉस्पिटल वर भर दिला जाणार आहे. यासाठी रक्कम रु.१ कोटी निधीची तरतूद करण्यात आलेली आहे. पर्यावरणीयदृष्ट्या टिकाऊ :- शहरातील हवेच्या गुणवत्तेमध्ये सुधारणा करण्यासाठी तसेच वायू, जल व ध्वनी प्रदूषण नियंत्रणासाठी शासन निधी व मनपा निधीमधून विविध उपाय योजनांचा अवलंब केला जाणार आहे. यासाठी १६ व्या वित्त आयोग व PM eBus योजनेच्या निधी मधून शहरात अतिरिक्त इलेक्ट्रिक बसेसचा पुरवठा केला जाणार आहे. माझी वसुंधरा प्रकल्पासाठी रुपये १.५० कोटी, सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी रुपये १.५० कोटी, तर LED पथदिव्यांसाठी रुपये ३.३० कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. सन २०२५-२६ प्रमाणे शहरातील सर्व उद्यानांचा एकात्मिक विकास केला जाणारा असून, सन २०२५-२६ मधील ‘उद्यान निगा व दुरूस्ती’ यासाठीची मूळ तरतूद रक्कम रु. ४.५० कोटी वरून रक्कम रु. ५.४७ कोटी इतकी सुधारित करण्यात आली आहे. तसेच सन २०२६-२७मध्ये यासाठी रक्कम रु. ९.५० कोटी इतकी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. आदर्श नर्सरीसाठी रुपये २० लक्ष, मियावाकी/बॉटेनिकल उद्यानांसाठी रुपये २ कोटी ची तरतूद केली जाणार आहे. रस्त्यांवरील दुभाजकांमध्ये वृक्ष लागवड व सौंदर्याकरण, उद्यानांची देखभाल दुरुस्ती यासाठी उद्यान विभागास रुपये १० कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली आहे.
सन २०२५-२६ मध्ये शहरातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या STP प्लांट च्या कार्यक्षम वापरासाठी रुपये १०.१० कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली होती. तसेच यासाठी सन २०२६-२७ मध्ये रु. ८ कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. शहराला पुरवल्या जाणाऱ्या पाण्याच्या लेखा परीक्षणासाठी (Water Audit) व SCADA यंत्रणेसाठी तरतूद रुपये २ कोटी ठेवण्यात आलेले आहे. सन २०२५-२६ प्रमाणे सन २६-२७ मध्ये सुद्धा इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरास प्राधान्य व प्रोत्साहन दिले जाईल. शहरातील स्मशानभूमींमध्ये स्वयंचलित वीज शवदाहिनी बसविण्यात येणार असून यासाठी रुपये १ कोटी ची तरतूद करण्यात आली आहे.
लैंगिक समानता :- शहरातील सर्व घटक जसे की स्त्री, पुरुष आणि तृतीयपंथीय यांना विकासाच्या प्रवासात समान संधी देण्यासाठी महानगरपालिका प्रयत्नशील असून यासाठी निधीची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. महिला व बालकल्याण विभागासाठी शासन निर्णयाप्रमाणे महसूली अंदाजपत्रकाच्या ५ टक्के रक्कम उपलब्ध करून दिली जाते. यानुसार सन २०२५-२६ मध्ये रुपये १०.३५ कोटी ची तरतूद करण्यात आली होती. तर सन २०२६-२७ मध्ये रुपये १०.५० कोटी ची तरतूद करण्यात आली आहे. याबरोबरच तृतीयपंथीयांच्या विकास योजनांसाठी सन २०२५-२६ प्रमाणे सन २०२६-२७मध्ये सुद्धा रुपये ५० लक्ष इतकी तरतूद करण्यात आली आहे.
मुख्यालयाची नविन इमारत बांधणी शासन निधीतून प्रस्तावित असून यासाठी सन २०२६-२७ मध्ये रु. ५ कोटीची टोकन तरतूद करण्यात आलेली आहे. आयुक्त निवासाचे काम प्रगती पथावर असून यासाठी व महापौर निवासासाठी सन २०२६-२७ मध्ये रु. २ कोटी ५० लक्षची तरतूद करण्यात आलेली आहे. शहरात उभारण्यात आलेल्या सिंधूभवनच्या धर्तीवर शासन निधीमधून मराठी भवन, महर्षी वाल्मिकी भवन, उत्तर भारतीय भवन इ. भवन उभारण्यासाठी रु. १ कोटीची टोकन तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या अमृत योजनेमधून पाण्याचा स्वउद्भव विकसित करणे व टरशरी ट्रीटमेंट प्लांट उभारणे हे प्रकल्प प्रस्तावित असून यासाठी शासन स्तरावर पाठपुरावा सुरू आहे. तसेच या कामांसाठी महानगर पालिका ‘भांडवल बाजारातून ग्रीन बॉडची उभारणी करणार आहे. यासाठी रु.१० कोटीची टोकन तरतूद करण्यात आली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग: सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी महसुली खर्च रु १४.३५ कोटी तर भांडवली खर्च रु ७७.४८ कोटीची इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन, मराठी भवन, महर्षी वाल्मिकी भवन, उत्तर भारतीय भवन इ. चे बांधकाम करणे रु. १ कोटी एवढा निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. शासन निधी मधून मुख्यालय इमारत पुनर्बाधणी केली जाणार असून यासाठी रु. ५ कोटी इतक्या निधीची टोकन तरतुद केली आहे. रस्ते दुरुस्तीसाठीची सन २०२५-२६ मधील मूळ तरतूद रु. ५ कोटीवरून रु. १५.५५ कोटी इतकी सुधारित करण्यात आली असून सन २०२६-२७ मध्ये रु. ६.५० एवढा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. नवीन रस्ते (CC Road) साठीची सन २०२५-२६ मधील मूळ तरतूद रु. २ कोटीवरून रु. १५ कोटी इतकी सुधारित करण्यात आली असून सन २०२६-२७ मध्ये रु. २ कोटी एवढा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. उल्हास स्टेशन व CHM कॉलेज जवळील पुलासाठीची सन २०२५-२६ मधील मूळ तरतूद रु. १ कोटीवरून रु. ३.४८ कोटी इतकी सुधारित करण्यात आली असून सन २०२६-२७ मध्ये रु. २ कोटी इतका निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. शौचालय दुरुस्तीसाठी रु. ५.०२ कोटी एवढा निधी उपलब्ध करुन दिली आहे. रात्रनिवारा केंद्रे रु. ६२ लक्ष एवढा निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. नविन कारंजे रु. ५५ लक्ष एवढा निधी उपलब्ध करुन दिला आहे.
सामाजिक विकास विभाग: सन २०२५-२६ मध्ये महानगरपालिकेने दुर्बल व वंचीत घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी समाज विकास विभागाची निर्मीती केली असून या विभागाला पुरेसे मनुष्यबळ व निधी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीच्या कल्याणकारी योजनांसाठी रु.३३.६६ कोटी एवढा निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. अल्पसंख्याकांच्या विकास योजनांसाठी रु.७५ लक्ष एवढा निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. तृतीय पंथीयांसाठीच्या विकास कामासाठी रु.५० लक्ष एवढा निधी उपलब्ध करुन दिला आहे.
शहरातील दिव्यांग बांधवांसाठी कल्याणकारी योजनांसाठी महसूली अर्थसंकल्पाच्या ५% इतका निधी उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. यानुसार सन २०२५-२६ मध्ये रक्कम रु.१०.७७ कोटी इतका निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला होता. सन २०२६-२७ मध्ये रु. ११.६४ कोटी एवढा निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. यामध्ये दिव्यांग थेरपी सेंटरसाठी रु. १ कोटी एवढा निधी उपलब्ध करुन दिला आहे.
अध्यापन विभाग: महापालिकेच्या शिक्षण विभागासाठी महसुली खर्च रु ४४.९५ कोटी तर भांडवली खर्च रु ६.५० कोटी अशी एकूण रु. ५०.९५ कोटी इतक्या मनपा हिश्श्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये आदर्श शाळा, आदर्श अभ्यासिका, शाळा अद्ययावत करणे यासाठी रु. ६ कोटी एवढा निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. तसेच शासनाच्या विविध योजनांमधून शाळांसाठी अतिरिक्त निधी प्राप्तीसाठी शासन स्तरावर पाठपुरावा केला जाणार आहे. शाळा दुरुस्तीसाठी रु. २.५ कोटी एवढा निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. अभ्यासिका बांधण्यासाठी रु. ५० लक्ष एवढा निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. विद्यार्थ्यांना गणवेष, रेनकोट, पादत्राणे व शैक्षणिक साहित्य वाटप यासाठी रु. २.७४ कोटी एवढा निधी उपलब्ध करुन दिला आहे.
विद्युत विभाग: महापालिकेच्या विद्युत विभागासाठी महसुली खर्च रु ९.५३ कोटी तर भांडवली खर्च रु.७ कोटी ची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये पथदिव्यांसाठी सोलर पॅनल बसविणे यासाठी रु. १ कोटी एवढा निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. मनपा इमारतींवर सोलर पॅनल बसविणे साठी रु. १ कोटी एवढा निधी उपलब्ध करुन दिला आहे.
फलोत्पादन विभाग : उद्यान विभागासाठी महसुली खर्च रु ११.९६ कोटी व भांडवली खर्च रु ४.४० कोटी ची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये एकात्मिक उद्यान विकासावर भर दिला जाणार असून यासाठी रु. ९.५० कोटीची तरतुद करण्यात आली आहे. तसेच मियावाकी/बॉटेनिकल गार्डन साठी रु. २ कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे.
महिला आणि बाल कल्याण विभाग: महिला व बाल कल्याण विभागासाठी महसुली खर्च रु ३ कोटी तर भांडवली खर्च रु.७.५० कोटी ची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये महिलांच्या शौचालयासाठी रु. २ कोटी ची तर महिला भवन साठी रु. १ कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. विविध प्रशिक्षण योजनांसाठी सुध्दा भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.
क्रीडा विभाग: महापालिकेच्या क्रिडा विभागासाठी महसुली खर्च रु २.६३ कोटी तर भांडवली खर्च रु.७.३७ कोटी ची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये VTC ग्राऊंड विकसित करण्यासाठी रु.५ कोटी ची तर शहरातील क्रीडांगणे विकसित करण्यासाठी रु. १.५० कोटी ची तरतूद करण्यात आली आहे. विविध खेळांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभाग: सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी महसुली खर्च रु ६५.८० कोटी तर भांडवली खर्च रु.८.५० कोटी ची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये घनकचरा यांत्रिकीकरणासाठी रु. २.३० कोटी ची तर घनकचरा व्यवस्थापनासाठी रु. ५३.८० कोटी ची तरतूद करण्यात आली आहे. यावर्षी Deep cleaning वर भर दिला जाणार आहे. घनकचरा व्यवस्थापनासाठीची सन २०२५-२६ मधील मूळ तरतूद रु. ४२ कोटीवरून रु.४५ कोटी इतकी सुधारित करण्यात आली असून सन २०२६-२७ मध्ये रु. ४२ कोटी इतका निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. प्रभाग क्षेत्रात साफसफाई करण्यासाठीची सन २०२५-२६ मधील मूळ तरतूद रु.५ कोटी वरून रु. १३.९० कोटी इतकी सुधारित करण्यात आली असून सन २०२६-२७ मध्ये रु.११.८० कोटी इतका निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.
वैद्यकीय आरोग्य विभाग: वैद्यकीय आरोग्य विभागासाठी महसुली खर्च रु १५.३६ कोटी तर भांडवली खर्च रु ५० लक्ष यामध्ये भटक्या कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण / Dog Shelter साठी रु. २ कोटीची तरतुद केली आहे. तसेच आपला दवाखाना / Health Welfare Centre १५ ठिकाणी महापालिकेचा सुरु करण्याचा मानस आहे. माहिती आणि तंत्रज्ञान विभाग: माहिती व तंत्रज्ञान विभागासाठी महसुली खर्च रु १०.२५ कोटी तर भांडवली खर्च रु २.०० कोटी ची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये E office, RTS Digitalization या आधुनिक प्रणालीसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.
वाहन विभाग: वाहन विभागासाठी महसुली खर्च रु ७.२५ कोटी तर भांडवली खर्च रु २.५० कोटी ची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये ई-वाहनांना प्राधान्य दिले जाणार असून अत्याधुनिक वाहनांची खरेदीसाठी तरतूद करण्यात आली आहे.
वखार विभाग: भांडार विभागासाठी महसुली खर्च रु ६.७० कोटी तर भांडवली खर्च रु २ कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. बाजार परवाना विभाग: बाजार परवाना विभागासाठी महसुली खर्च रु १५ लक्ष तर भांडवली खर्च रु १.४५ कोटी ची तरतूद करण्यात आली आहे.
पर्यावरण विभाग: पर्यावरण विभागासाठी महसुली खर्च रु १.७१ कोटी तर भांडवली खर्च रु २.०० कोटी ची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये माझी वसुंधरा रु. १.५० कोटी तर मनपा निधीमध्ये प्रदूषण नियंत्रणासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असून यासाठी पुरेशी तरतूद करण्यात आली आहे.अग्निशमन विभाग: अग्निशमन विभागासाठी महसुली खर्च रु ३.५० कोटी तर भांडवली खर्च रु २.७५कोटी ची तरतूद करण्यात आली आहे जनगणना विभाग: जनगणना विभागासाठी रु २५ लक्षची तरतूद करण्यात आली आहे. कायदेशीर विभाग: विधी विभागासाठी महसुली खर्चः रु १ कोटी ची तरतूद करण्यात आली आहे. सचिव विभाग: सचिव विभागासाठी महसुली खर्चः रु ३.८० कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. परिवहन विभाग: (बी अंदाजपत्रक) रु. २४.७३ कोटी परिवहन विभागासाठी महसुली खर्च रु १७.४८ कोटी तर भांडवली खर्च रु ७.२५कोटी ची तरतूद करण्यात आली आहे. यावर्षी PM eBus योजनेमधून शहरास बस प्राप्त होणार असून कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका, उल्हासनगर महानगरपालिका, भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका, अंबरनाथ नगरपरिषद व कुळगावं बदलापूर नगरपरिषद, साठी एकत्रीत परिवहन सेवा सुरू होणार आहे. महिला व दिव्यांगांना बस प्रवासात सवलत देण्यात येणार आहे. रिजेन्सी ऍटेलिया, अजमेरा पॅराडाईस, संजय गांधी नगर- उल्हास स्टेशन या ३ ठिकाणी बस आगार विकसित केले जात असून यामुळे शहरातील परिवहन सेवा बळकट होणार आहे.
पाणी पुरवठा विभाग व भुयारी गटार योजनाः (क अंदाजपत्रक) रु. ३४७.३२ कोटी:- पाणी पुरवठा विभाग व भुयारी गटार योजना महसुली खर्च रु ११६.९९ कोटी तर भांडवली खर्च रु १०० कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये अमृत २.० योजनेमधून सुरू असलेल्या वाढीव पाणी पुरवठा योजनेसाठी रु. ५० कोटी व भुयारी गटार योजनेसाठी रु. २१६.८७ कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. अमृत योजनेमधून स्वउद्भव विकसित केला जाणार असून यामूळे MIDC कडील पाणी देयकांवरील खर्चात कपात होणार आहे. यासाठी रु. १५ कोटीची टोकन तरतूद करण्यात आली आहे. टरशरी ट्रीटमेंट प्लांटचा प्रकल्प लवकरच हाती घेतला जाणार असून यामुळे शहरातील STP मधून बाहेर पडणा-या पाण्यावर प्रक्रीया केली जाणार आहे. यासाठी रु. १० कोटीची टोकन तरतूद करण्यात आली आहे. कर्जत तालूक्यात नव्याने बांधल्या जाणाऱ्या पोशिर धरणासाठी महानगर पालिका हिस्सा उभारावा लागणार आहे. यासाठी रक्कम रू. १ कोटीची टोकन तरतूद करण्यात आली आहे.
